हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी फसल ऋण पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।
haryana cm:ऐसे समय में जब किसानों ने अपनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया था हरियाणा के मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को विधानसभा में अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया है .
इस बजट में मुख्यमंत्री ने कृषि सेक्टर के लिए अपना खजाना खोल दिया है बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने हरियाणा के किसानों के लोन का ब्याज और जुर्माना माफ करने की घोषणा की है. हरियाणा सरकार के इस फैसले से 5 लाख 47 हजार किसानों का फायदा मिलेगा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उन किसानों को फसल ऋण पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की घोषणा कि है जो किसान 31 मई तक मूल राशि का भुगतान कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं भी एक किसान का बेटा हू इसलिए मैं भी किसानों का दर्द समझता हूं हमने खेतों में खुद हल चलाया है उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए 7,276,77 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है वहीं युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों के लिए दी जा रही 50 लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने का फैसला लिया गया है साथ ही सीएम ने बताया कि बजट में 8 नए राजकीय पशु अस्पताल और 18 नए राजकीय पशु औषधालय खोलने का फैसला निर्णय लिया गया है।
उन्होंने कहा है कि हरियाणा में 2023-24 में कृषि उत्पादन 8.1 प्रतिशत बढ़ा है जो कि देश भर में सबसे अधिक है पिछले 3 वर्षों में सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 फसलों की खरीद की जिसका भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया है सरकार ने खरीफ और रबी सीजन 2023 में 29,975 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया है भावांतर सहायता की 178 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के खातों में डाली गई है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुआवजा
297.58 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के खातों में डालीगई है सरकार ने बताया कि सब-सर्फेस और वर्टिकल ड्रेनेज टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके 52,695 एकड़ क्षेत्र का किया गया है इस कार्य पर सरकार द्वारा 80.40 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है वर्ष 2024-25 में गंभीर रूप से जल भराव वाली 62,000 एकड़ भूमि का सुधार करने के लिए सरकार द्वारा लक्ष्य लिया गया है।
किसानों को दी जाएगी ड्रोन ट्रेंनिंग।
राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई उपक्रम दृश्या के माध्यम से ड्रोन संचालन के लिए 500 युवा किसानों को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 में किसानों को 11,007 फसल अवशेष मशीनें वितरित की गई थी वर्ष 2023-24 के दौरान 139 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि किसानों को वितरित की गई है वर्ष 2023-24 में पिछले दो वर्षों में पराली जलाने के मामले 65 प्रतिशत कम होकर 2303 हुए हैं जो 2021-22 में 6988 थे साथ ही सरकार द्वारा तीन नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।