भजनलाल सरकार ने राजस्थान के किसानों की कर दी मौज, प्रदेश के किसानों को मिलेंगे अब “किसान सम्मान निधि" के 8 हजार रुपए

By veenu choudhary Jun 8, 2024, 13:23 IST

राजस्थान प्रदेश में भजनलाल सरकार ने किसानों की बल्ले-बल्ले कर दी है। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली “किसान सम्मन निधि" 6000 की राशि में अब भजनलाल सरकार ने 2000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है।

राजस्थान में किसानों को “किसान सम्मन निधि" के रूप में 2000 रूपए केंद्र सरकार की तरफ से और 6000 रुपए केन्द्र सरकार की तरफ से मिलाकर कुल 8000 रुपए की राशि मिलेगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने “PM किसान सम्मान निधि" के तहत 2 हजार रुपए देने का बड़ा तोहफा दिया है।

“PM किसान सम्मान निधि" योजना में केंद्र सरकार पहले से ही किसानों को 6 हजार रुपए किस्त के रूप में दे रही है। अब राज्य सरकार के 2000 रुपए और मिलाकर कुल 8 हजार रुपए किसानों को हर साल मिलेंगे।

आज प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'X' पर जनता के साथ शेयर की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा इसकी घोषणा करने के बाद प्रदेश के किसानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। हालांकि इस बढ़ोतरी से राजस्थान सरकार पर लगभग 1300 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष अतिरिक्त भार बढ़ेगा।

किसान सम्मान निधि में सरकार द्वारा अभी और भी की जाएगी बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों को दी जाने वाली सम्मान निधि को बढ़ाने की घोषणा अपने चुनावी पत्र में पहले से ही की थी। अब इस घोषणा को पूरा करते हुए सरकार ने “किसान सम्मान निधि" को प्रतिवर्ष बढ़ाकर 12 हजार रुपए तक करने का ऐलान किया है। भजनलाल सरकार आने वाले समय में किसान सम्मन निधि में 4000 रुपए की राशि तक की बढ़ोतरी कर सकती है।

केंद्र सरकार ने 4 वर्ष पहले की थी योजना की शुरुआत

भारत देश के अंदर केंद्र सरकार ने आज से लगभग 5 वर्ष पहले 1 फरवरी 2019 को अपने अंतरिम केंद्रीय बजट में इस योजना को राष्ट्रव्यापी परियोजना के रूप में लागू करने की शुरुआत की थी। केंद्र सरकार ने देशभर के किसानों को आय सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरूआत की थी। सरकार की इस योजना के तहत सभी पात्र किसानों को वर्ष में तीन किश्तों में प्रत्येक वर्ष कुल 6000 रुपए दिए जाते हैं। जिसमें राजस्थान राजस्थान सरकार ने 2000 रुपए की बढ़ोतरी कर 8 हजार रुपए प्रतिवर्ष कर दिए हैं।