PM Kisan: इन किसानों की बढ़ी मुश्किल! पीएम किसान योजना की लिस्ट से कटा नाम, नहीं मिलेगी 2 हजार रुपए की किस्त, फटाफट जानें

PM Kisan Yojana Update: इस साल पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त का लाभ 93 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिलेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून को अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में किसान सम्मेलन के दौरान किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर करेंगे. इस बार 17वीं किस्त 93 करोड़ किसानों के खाते में पहुंच जाएगी लेकिन 18वीं किस्त का लाभ उठाने के लिए किसानों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य सरकार एक ऐसी योजना शुरू करने जा रही है जिसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा. इन सरकारी योजनाओं में पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी दर्जनों शामिल हैं। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त का लगातार लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इस नई योजना के बारे में पता होना चाहिए। आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं।

किसान रजिस्ट्री अभियान में पंजीयन

दरअसल, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 1 जुलाई से राज्य में किसान रजिस्ट्री अभियान शुरू करने जा रही है. इस अभियान का उद्देश्य किसान के हर खेत को तकनीक के माध्यम से जोड़ना और डेटा एकत्र करना है। इसके तहत गांवों में कैंप लगाकर किसानों की यूनिक आईडी बनाई जाएगी। प्रत्येक किसान के खेत का विवरण डिजिटल प्रारूप में दर्ज किया जाएगा। इस आईडी में खेत का क्षेत्रफल, मिट्टी का प्रकार, सिंचाई के साधन और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज होगी. इस संबंध में यूपी के मुख्य सचिव ने जीओ भी जारी कर दिया है.

बिना रजिस्ट्रेशन के आप सरकारी योजनाओं से वंचित हो सकते हैं

उत्तर प्रदेश के कृषि निदेशक डाॅ. मीडिया में प्रकाशित एक बयान के अनुसार, यदि कोई किसान या उसका परिवार किसान रजिस्ट्री अभियान के तहत अपना नाम दर्ज नहीं कराता है, तो वह भविष्य में पीएम किसान सम्मान निधि किस्त और अन्य योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकता है। तोमर के अनुसार, अभियान में प्रत्येक किसान परिवार की जानकारी दर्ज की जाएगी ताकि उन्हें भविष्य में किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए अलग से सत्यापन से नहीं गुजरना पड़े।

खसरा-खतौनी में दर्ज रिकॉर्ड के आधार पर यूनिक आईडी बनाई जाएगी

उत्तर प्रदेश में किसान रजिस्ट्री अभियान में खसरा-खतौनी में दर्ज रिकॉर्ड का उपयोग किसान की यूनिक आईडी बनाने के लिए किया जाएगा और प्रत्येक खेत का विवरण दर्ज किया जाएगा। किसान रजिस्ट्री के बाद सरकार को किसान से जुड़ी सारी जानकारी मिल सकेगी. सरकार को यह भी पता चल जाएगा कि किस गांव में किस किसान ने फसल बोई है और किस खेत में नहीं। इससे वास्तविक लाभार्थी को ही फसल बीमा समेत अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।

किसान रजिस्ट्री से सरकार और किसान दोनों को फायदा होगा

किसान रजिस्ट्री के जरिए यूपी सरकार सभी किसानों का डिजिटल डेटा बेस तैयार करना चाहती है. एक बार डाटा बेस डिजिटल रूप से तैयार हो जाने पर किसानों को विभिन्न योजनाओं के लिए सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी और केवल पात्र किसानों को ही योजनाओं का लाभ मिलेगा। किसान रजिस्ट्री से सरकार को यह पता चल सकेगा कि किस किसान ने किस मौसम में कौन सी फसल बोई है। उसने कितने रकबा में खेती की है और कितने रकबा खाली छोड़ दिया है।

किसान अपने रिकॉर्ड के आधार पर कृषि वैज्ञानिकों से कृषि सलाह भी ले सकेंगे कि उन्हें खेत की मिट्टी और जलवायु के अनुसार कौन सी फसल बोनी चाहिए, किस तरह के बीज खरीदने चाहिए, कितनी मात्रा में खाद, पानी और दवाइयां हैं। एक आवश्यकता। यदि प्रत्येक गाँव के किसान का डेटा किसान रजिस्ट्री के माध्यम से सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा, तो सरकार किसी भी गाँव में विभिन्न फसलों के संभावित उत्पादन और वास्तविक उत्पादन का डेटा प्राप्त कर सकेगी। इससे सरकार को विभिन्न वस्तुओं की मांग और आपूर्ति को संतुलित करने में मदद मिलेगी।