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Haryana Cabinet Meeting : हरियाणा कैबिनेट बैठक में 19 एजेंडों पर लगी मुहर, जानें किसानों के साथ साथ किन्हें मिली सौगातें 

Haryana News: हरियाणा कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। सचिवालय में मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 19 एजेंडा रखे गए।
 

Haryana News: हरियाणा कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। सचिवालय में मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 19 एजेंडा रखे गए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया को कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। इस बैठक में किसानों और जवानों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

हरियाणा मंत्रिमंडल ने सिरसा में पवित्र स्थल गुरुद्वारा चिल्ला साहिब की जमीन का स्वामित्व गुरुद्वारा समिति को देने का फैसला किया है। गुरुद्वारे को 70 कनाल और 7 मरला जमीन दी जाएगी। यह जमीन राजस्व विभाग की थी और इसे गुरुद्वारे को दिया जाएगा।

इसके अलावा बैठक में 2 शहीद परिवारों के आश्रितों को नौकरी देने का निर्णय लिया गया। कपिल कुंडू की बहन काजल को रोजगार विभाग में नौकरी दी गई है और सत्यवान की बहन मंजू रानी को बुनियादी शिक्षा विभाग में लिपिक की नौकरी दी गई है। साथ ही शहीद परिवारों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का भी निर्णय लिया गया है। सीएम सैनी ने कहा कि हमारी सरकार में अब तक 371 परिवारों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी गई है। भूपिंदर हुड्डा के कार्यकाल में केवल 6 परिवारों को नौकरी मिली।

  1. मेडिकल कॉलेज में डेंटल और नर्सिंग कॉलेज बनकर तैयार हो गए हैं। उनमें खाली पदों को भरने के लिए कंट्रैक्ट बेस पर पदों को शीघ्र भरा जाएगा।
  2. पुलिसकर्मियों को जांच के लिए बाहर जाना पड़ता है और उनको बाहर रहना पड़ता है। सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा भत्ता 2016 में संशोधन कर दिया है इससे पहले पुलिस कर्मियों को 10 दिन का भत्ता दिया जाता था अब इसे बढ़ाकर 20 दिन का भत्ता कर दिया है। पुलिस कर्मी ज्यादा दिन बाहर रहकर अच्छी तरह से जांच कर पाएंगे।
  3. कॉपरेटिंग, एमआईटीसी, एचएमटी के कर्मचारियों को सरकार द्वारा 3 हजार रुपए प्रतिमाह के भत्ते देगी।
  4. ठेकेदारों को बीएमडी राशि जमा करने से छूट प्रदान की है।
  5. किसान बिजली के स्वैच्छिक लोड बढ़ाने के लिए 1 से 15 जुलाई तक ट्यूबवेल का लोड स्वैच्छिक लोड बढ़ा सकते हैं।
  6. जिन किसानों ने 31 दिसंबर 2023 तक ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन किया है। उनके लिए भी पोर्टल खोला जाएगा।
  7. किसानों को ट्यूबवेल फेल हो जाने की समस्या थी। सोलर पंप की शर्तें पूरी करनी पड़ती थी। अब उस पर शर्त लागू नहीं होगी।