Haryana में सैनी सरकार का बड़ा फैसला, इन लोगों को जल्द मिलेगा करोड़ों रुपये का तोहफा
Haryana News: हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) को जल्द ही सरकार की ओर से करोड़ों रुपये का उपहार मिलेगा।
Jul 9, 2024, 09:19 IST
Haryana News: हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) को जल्द ही सरकार की ओर से करोड़ों रुपये का उपहार मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने अधिकारियों को भूखंडों की वृद्धि के लंबित मामलों के निपटारे के लिए 'विवादों के समाधान' योजना के तहत एक नीति तैयार करने का निर्देश दिया है।
इस योजना के तहत वृद्धि की लंबित राशि को एक बार में जमा कर दिया, जिससे 2015 और 2019 के बीच 4400 से अधिक भूखंड मालिकों को उनके लंबित वृद्धि मामलों को हल करते हुए ब्याज में बड़ी राहत मिलेगी।
इसके अलावा, उन्होंने मनसा देवी कॉम्प्लेक्स पंचकूला में रेहड़ी-पटरी वालों को उचित जगह उपलब्ध कराने के निर्देश दिए और कहा कि एचएसवीपी और श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड को इस संबंध में एक नीति तैयार करनी चाहिए।
सभी विभागों के बीच समन्वय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए पीएम गति शक्ति मंच का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में भी सभी विभागों को अंतर-विभागीय मामलों को हल करने के लिए समन्वय से काम करना चाहिए ताकि ऐसे मामलों को जल्द से जल्द हल किया जा सके। इससे न केवल परियोजनाओं की गति बढ़ेगी बल्कि नागरिकों को तत्काल सुविधाएं भी मिलेंगी।
अगले 3 महीनों में लगभग 15,000 भूखंडों की ई-नीलामी की तैयारी
बैठक में बताया गया कि जून 2021 से एचएसवीपी द्वारा ई-नीलामी के माध्यम से लगभग 25,000 भूखंड आवंटित किए गए हैं, जिससे प्राधिकरण को लगभग 27,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।
प्राधिकरण के पास अभी भी लगभग 70 हजार भूखंड उपलब्ध हैं, जिनमें से प्राधिकरण आने वाले 3 महीनों में लगभग 15,000 भूखंडों की ई-नीलामी के लिए पूरी तरह से तैयार है। इससे प्राधिकरण को प्रति माह लगभग 2,000 से 2,500 करोड़ रुपये मिलेंगे।
इस योजना के तहत वृद्धि की लंबित राशि को एक बार में जमा कर दिया, जिससे 2015 और 2019 के बीच 4400 से अधिक भूखंड मालिकों को उनके लंबित वृद्धि मामलों को हल करते हुए ब्याज में बड़ी राहत मिलेगी।
इसके अलावा, उन्होंने मनसा देवी कॉम्प्लेक्स पंचकूला में रेहड़ी-पटरी वालों को उचित जगह उपलब्ध कराने के निर्देश दिए और कहा कि एचएसवीपी और श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड को इस संबंध में एक नीति तैयार करनी चाहिए।
सभी विभागों के बीच समन्वय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए पीएम गति शक्ति मंच का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में भी सभी विभागों को अंतर-विभागीय मामलों को हल करने के लिए समन्वय से काम करना चाहिए ताकि ऐसे मामलों को जल्द से जल्द हल किया जा सके। इससे न केवल परियोजनाओं की गति बढ़ेगी बल्कि नागरिकों को तत्काल सुविधाएं भी मिलेंगी।
अगले 3 महीनों में लगभग 15,000 भूखंडों की ई-नीलामी की तैयारी
बैठक में बताया गया कि जून 2021 से एचएसवीपी द्वारा ई-नीलामी के माध्यम से लगभग 25,000 भूखंड आवंटित किए गए हैं, जिससे प्राधिकरण को लगभग 27,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।
प्राधिकरण के पास अभी भी लगभग 70 हजार भूखंड उपलब्ध हैं, जिनमें से प्राधिकरण आने वाले 3 महीनों में लगभग 15,000 भूखंडों की ई-नीलामी के लिए पूरी तरह से तैयार है। इससे प्राधिकरण को प्रति माह लगभग 2,000 से 2,500 करोड़ रुपये मिलेंगे।