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Haryana Smart Meter: सैनी सरकार का बड़ा कदम, इन जिलों में लगेंगे बिजली स्मार्ट मीटर

हरियाणा पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने सिरसा, फतेहाबाद और जींद सर्किलों के लिए 681 करोड़ रुपये की निविदा जारी की है। राज्य के करनाल, पंचकूला और पानीपत मुख्यालयों पर स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य के अन्य जिलों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू किया जाएगा। 
 

Haryana Smart Meter:  हरियाणा में अब बिजली निगम ने बिजली चोरी रोकने के लिए तेजी से डिजिटल भुगतान के लिए स्मार्ट मीटर योजना को लागू करने का एक बड़ा निर्णय लिया है इसलिए राज्य के 10 जिलों में स्मार्ट मीटर लगाने का बड़ा फैसला लिया गया है।

हरियाणा पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने सिरसा, फतेहाबाद और जींद सर्किलों के लिए 681 करोड़ रुपये की निविदा जारी की है। राज्य के करनाल, पंचकूला और पानीपत मुख्यालयों पर स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य के अन्य जिलों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू किया जाएगा। इस संबंध में करोड़ों रुपये की निविदाएं जारी की गई हैं। उपभोक्ता अपने मोबाइल फोन से स्मार्ट मीटर को ट्रैक कर सकेंगे और बिजली की खपत का पता लगा सकेंगे।

अगर आपके मन में यह विचार चल रहा है कि स्मार्ट मीटर कैसे काम करेंगे तो हम आपको बता दे कि उपभोक्ता स्मार्ट मीटर प्रीपेड भी करवा सकते हैं यानी जितने रुपए का रिचार्ज करवाएंगे इतनी देर तक ही बिजली का उपयोग कर पाएंगे रिचार्ज खत्म होते ही बिजली की सप्लाई भी खत्म हो जाएगी जैसा आप मोबाइल फोन में रिचार्ज करते हैं ऐसा ही रिचार्ज प्लान बिजली स्मार्ट मीटर में देखने को मिलेगा.

यदि उपभोक्ता प्रीपेड प्लान का लाभ लेना चाहते हैं तो अन्य सामान्य मीटर के तरह बिजली बिल भूमिका के मोबाइल नंबर पर आता रहेगा और उसे उपभोक्ता वर्तमान की तरह अपने जरूरत के हिसाब से बिजली की आपूर्ति ले सकेंगे अधिकारियों की मान्यता विभाग के पास उपभोक्ता के बिजली लोड का सही आकलन भी आ जाएगा मी ज्यादा चलने और अधिक बिजली आने की समस्या भी काफी हद तक खत्म हो सकती है.

सरकार द्वारा इस प्रकार टेंडर पास किए गए हैं

हम बात करें तो हिसार और भिवानी के लिए 548 का टेंडर पास किया गया है और वहीं सिरसा फतेहाबाद जींद के लिए 681 करोड रुपए का टेंडर पास किया गया है पलवल नारनौल रेवाड़ी के लोगों के लिए 579 करोड रुपए का टेंडर पास किया गया है और वही गुरुग्राम वन टू और फरीदाबाद के लिए 546 करोड रुपए का टेंडर पास किया गया है।

हरियाणा सरकार की फैसले से हरियाणा सरकार और हरियाणा के आम जनता को दोनों को फायदा होगा जहां उपभोक्ता अपनी मर्जी के अनुसार बिजली का उपयोग कर पाएंगे वहीं विभाग के कर्मचारियों की बिजली चलाने और निगरानी रखने का भी खर्चा और समस्या खत्म हो जाएगी.

इससे सबसे अधिक फायदा हरियाणा की आम जनता को होगा जिससे उनको पता लग पाएगा कि उनकी कितनी बिजली खपत है और कितने का रिचार्ज करना होगा इन सब की जानकारी उनका मोबाइल फोन पर मिल जाएगी.