हरियाणा में किसानों पर मौसम की मार और 7 जिलों पर किया सरकार ने वार, नहीं मिलेगा Fasal Bima Yojana का लाभ

Haryana News:  भारत सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन को सुरक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की थी। यह योजना 2016 से लागू है, लेकिन हाल ही में हरियाणा के कुछ जिलों में इसके कार्यान्वयन में समस्याएं आई हैं। करनाल, अंबाला, सोनीपत, हिसार, जींद, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम जैसे जिलों को इस बार फसल बीमा योजना के लिए कोई बीमा कंपनी नहीं मिली है। यह स्थिति किसानों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है।
 

वहीं करनाल, अंबाला और पानीपत के कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी के साथ ही ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे फसलों को काफी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। पानीपत में शुक्रवार दोपहर बाद आसमान में अचानक बादल घिर आए। मतलौडा व इसराना के क्षेत्र में हल्की बारिश हुई। वहीं इसराना क्षेत्र में ओलावृष्टि भी हुई। ऐसे में मंडियों में पड़े करीब चार लाख गेहूं के कट्टे भीग गए। वहीं खेतों में गेहूं कटाई का कार्य थम गया है। मंडियों में भी गेहूं खरीद का कार्य भी बंद हो गया है।


फसल बीमा योजना के क्या लाभ हैं?

फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई में सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत किसान अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं ताकि प्राकृतिक आपदा या अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियों में नुकसान की स्थिति में उन्हें मुआवजा दिया जा सके। इस योजना के तहत किसान फसल की लागत का एक निश्चित प्रीमियम भी देते हैं।

समस्या क्यों है?

हाल ही में हरियाणा के कुछ जिलों में फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में बाधाएं आई हैं। किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि कोई भी बीमा कंपनी इन जिलों में योजना को लागू करने के लिए तैयार नहीं है।नतीजतन, किसान अपनी फसलों का बीमा करने में असमर्थ हैं, जो आपदा या अन्य संकट की स्थिति में नुकसान की स्थिति में उनकी मदद नहीं करेगा।


सरकार को फसलों का बीमा कराना चाहिए।

चौगांव के एक प्रगतिशील किसान मंजीत ने कहा कि फसलों का बीमा एक निजी कंपनी के माध्यम से किया जा रहा है। निजी कंपनी पूरे गाँव को एकजुट करती है। यदि आपदा के कारण 70 प्रतिशत फसल नष्ट हो जाती है, तो पूरे गांव को मुआवजा दिया जाता है।

इन जिलों को शामिल नहीं किया गया था।

इस बार करनाल, अंबाला, सोनीपत, हिसार, जींद, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम को फसल बीमा योजना के लिए कोई बीमा कंपनी नहीं मिली है।फसल के नुकसान का बीमा कराने के लिए किसानों से फसल की लागत का 1.5 प्रतिशत प्रीमियम लिया जाता है।कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई। पूरे गांव का आकलन करने के बजाय, सरकार को फसलों का बीमा करके प्रत्येक किसान को हुए नुकसान की भरपाई करनी चाहिए।

अच्छी बोली नहीं मिलने के बाद कंपनी चली गई

डॉ. वजीर सिंह, उप निदेशक, कृषि और किसान कल्याण विभाग; वजीर सिंह ने कहा कि हर साल निजी कंपनियां फसल बीमा योजना के तहत आती हैं। तब से यह योजना लागू है। इस साल कंपनी को अच्छी बोलियां नहीं मिलीं। घाटे से बचने के लिए, कंपनी योजना से हट गई। सरकार ने किसानों को नुकसान से बचाने के लिए फसल संरक्षण योजना का लाभ देने की पेशकश की है।

बेमौसम बारिश से 12,000 एकड़ में लगी फसल बर्बाद

कर्नाटक के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। 12, 000 एकड़ गेहूं और सरसों की फसल प्रभावित हुई। कृषि विभाग ने प्रभावित फसलों का आकलन किया। हालांकि, फसल बीमा योजना के तहत प्रभावित फसल को मुआवजा नहीं दिया जाएगा।