Goverment Scheme: सैनी सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात, जल्द 15 जुलाई से पहले उठायें इस योजना का फायदा
Haryana News: हरियाणा विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एच. पी. डी. सी. एल.) ने किसानों के लिए स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना (वी. डी. एस.) की घोषणा की है।
Updated: Jul 2, 2024, 10:59 IST
Haryana News: हरियाणा विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एच. पी. डी. सी. एल.) ने किसानों के लिए स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना (वी. डी. एस.) की घोषणा की है। यह कृषि उपभोक्ता को कृषि पम्पिंग आपूर्ति के अनुचित बोझ की घोषणा करने के लिए एक बहुत ही सरल प्रक्रिया निर्धारित करता है।
वीडीएस योजना 2024 के तहत आवेदन करने से पहले उपभोक्ताओं को अपने सभी बकाया बिलों का भुगतान करना होगा। अतिरिक्त कनेक्टेड लोड के लिए, अतिरिक्त एसीडी 100 रुपये प्रति किलोवाट घंटे की दर से जमा किया जाएगा। यह योजना 1 से 15 जुलाई तक वैध रहेगी।अंबाला सर्किल पावर कॉरपोरेशन के अधीक्षण अभियंता वी. के. गोयल ने कहा कि किसान 100 रुपये प्रति किलोवाट की प्रतिभूति राशि जमा करके ट्यूबवेल कनेक्शन का भार बढ़ा सकते हैं। सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है।
इस सुविधा का किसान जल्दी फायदा उठा सकते है। किसानों को अब कहीं चक्कर काटने की जरुरत नहीं है। यह सुविधा फ्री दी जा रही है, मतलब नाम मात्र का शुल्क किसानों को देना होगा. किसान को लोड बढ़ाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और 100 रुपये प्रति किलोवाट की दर से राशि जमा करनी होगी। इसके बाद बिजली निगम अपने दम पर लोड बढ़ाने की कार्रवाई करेगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का बिजली का बिल भी पास होना चाहिए।
वीडीएस योजना 2024 के तहत आवेदन करने से पहले उपभोक्ताओं को अपने सभी बकाया बिलों का भुगतान करना होगा। अतिरिक्त कनेक्टेड लोड के लिए, अतिरिक्त एसीडी 100 रुपये प्रति किलोवाट घंटे की दर से जमा किया जाएगा। यह योजना 1 से 15 जुलाई तक वैध रहेगी।अंबाला सर्किल पावर कॉरपोरेशन के अधीक्षण अभियंता वी. के. गोयल ने कहा कि किसान 100 रुपये प्रति किलोवाट की प्रतिभूति राशि जमा करके ट्यूबवेल कनेक्शन का भार बढ़ा सकते हैं। सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है।
इस सुविधा का किसान जल्दी फायदा उठा सकते है। किसानों को अब कहीं चक्कर काटने की जरुरत नहीं है। यह सुविधा फ्री दी जा रही है, मतलब नाम मात्र का शुल्क किसानों को देना होगा. किसान को लोड बढ़ाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और 100 रुपये प्रति किलोवाट की दर से राशि जमा करनी होगी। इसके बाद बिजली निगम अपने दम पर लोड बढ़ाने की कार्रवाई करेगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का बिजली का बिल भी पास होना चाहिए।