Haryana News: हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को सैनी सरकार ने दिया बड़ा झटका, 4299 गांव के किसानों की कर दी बल्ले बल्ले, जानें
सीएम सैनी ने कहा कि बैठक में 21 एजेंडा रखे गए, जिनमें से 20 एजेंडा पारित किए जा चुके हैं। मंत्रिमंडल ने फसलों के एमएसपी के संबंध में कल कुरुक्षेत्र में की गई घोषणा को मंजूरी दे दी है।
Aug 6, 2024, 13:58 IST
Haryana News: हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है। सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि सरकार ने अधिकारियों से कच्चे कर्मचारियों के संबंध में नीति बनाने को कहा है। सरकार इस पर काम कर रही है और जल्द ही कोई फैसला लिया जाएगा।
सीएम सैनी ने कहा कि बैठक में 21 एजेंडा रखे गए, जिनमें से 20 एजेंडा पारित किए जा चुके हैं। मंत्रिमंडल ने फसलों के एमएसपी के संबंध में कल कुरुक्षेत्र में की गई घोषणा को मंजूरी दे दी है। इसका खर्च हरियाणा खुद उठाएगा। कैबिनेट ने राज्य सरकार की नौकरियों में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को भी मंजूरी दी।
हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को सुनिश्चित करने के लिए 3 प्रकार की नीतियां तैयार की हैं। पहला मसौदा अतिथि शिक्षकों की तर्ज पर एक सेवा सुरक्षा अधिनियम देना है। जबकि, सेवा सुरक्षा अधिनियम की तर्ज पर एक मसौदा अध्यादेश है।
दोनों लगभग एक ही हैं। केवल मानदेय और अस्थायी सेवा अवधि के बीच अंतर है। परिभाषा में भी थोड़ा अंतर है। नियमितीकरण नीति का तीसरा मसौदा तैयार है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में मानसून सत्र की तारीख भी तय की जाएगी।
सीएम सैनी ने कहा कि बैठक में 21 एजेंडा रखे गए, जिनमें से 20 एजेंडा पारित किए जा चुके हैं। मंत्रिमंडल ने फसलों के एमएसपी के संबंध में कल कुरुक्षेत्र में की गई घोषणा को मंजूरी दे दी है। इसका खर्च हरियाणा खुद उठाएगा। कैबिनेट ने राज्य सरकार की नौकरियों में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को भी मंजूरी दी।
हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को सुनिश्चित करने के लिए 3 प्रकार की नीतियां तैयार की हैं। पहला मसौदा अतिथि शिक्षकों की तर्ज पर एक सेवा सुरक्षा अधिनियम देना है। जबकि, सेवा सुरक्षा अधिनियम की तर्ज पर एक मसौदा अध्यादेश है।
दोनों लगभग एक ही हैं। केवल मानदेय और अस्थायी सेवा अवधि के बीच अंतर है। परिभाषा में भी थोड़ा अंतर है। नियमितीकरण नीति का तीसरा मसौदा तैयार है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में मानसून सत्र की तारीख भी तय की जाएगी।
किसान अब सिंचाई के पानी का बिल (आबियाना) नहीं देंगे
CM नायब सैनी ने बताया है कि कैबिनेट ने आबियाना फजूल करने का फैसला किया है। अब सूबे के किसानों से सिंचाई के पानी का पैसा नहीं लिया जाएगा। CM ने किसानों पर बकाया 140 करोड़ रुपए भी माफ करने का ऐलान किया।
इसके साथ ही 1 अप्रैल 2024 से आबियाना जमा करने के दिए नोटिस भी सरकार वापस लेगी। 1 अप्रैल के बाद जिस किसान ने आबियाना जमा करवाया है, उन्हें वापस किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 4299 गांवों के किसानों को लाभ मिलेगा।