PM Awas Yojana Update: गरीबों और मिडिल क्लास के हर व्यक्ति का सपना होगा पूरा, सरकार बनाएगी एक करोड़ घर
पहले चरण में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत 1.18 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई थी। इनमें से 85.5 लाख घरों का निर्माण हो चुका है। इसके अलावा सरकार अब क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट में 3000 करोड़ रुपये देगी।
Aug 10, 2024, 08:13 IST
Pm Awas Yojana: 1 करोड़ घर। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए एक करोड़ सस्ते घर बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। सरकार इस योजना पर 2.30 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी। इस योजना के तहत सरकार शहरी क्षेत्रों में घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
1.18 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई
पहले चरण में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत 1.18 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई थी। इनमें से 85.5 लाख घरों का निर्माण हो चुका है। इसके अलावा सरकार अब क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट में 3000 करोड़ रुपये देगी। पहले यह आंकड़ा 1000 करोड़ रुपये था। इसके तहत बैंकों और आवास वित्त कंपनियों की मदद की जाती है ताकि वे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए घरों के निर्माण का वित्तपोषण कर सकें। इस कोष का प्रबंधन अब राष्ट्रीय आवास बैंक के बजाय राष्ट्रीय ऋण गारंटी कंपनी द्वारा किया जाएगा।
3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये के बीच की आय
जिन लोगों के पास पक्का घर नहीं है, उन्हें इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले लोगों को ईडब्ल्यूएस, 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये के बीच की आय वाले लोगों को एलआईजी और 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये के बीच की आय वाले लोगों को मिग माना जाएगा। यदि आपके पास योजना के तहत भूमि नहीं है, तो आपको राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा एक भूखंड भी प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, निजी परियोजनाओं में घर खरीदने वाले लोगों को आवास वाउचर प्रदान किए जाएंगे। इस बार योजना में किराए के आवास को भी जोड़ा गया है। इसके अलावा, यदि आप घर खरीदना या बनाना नहीं चाहते हैं, तो आप एक घर किराए पर ले सकते हैं।
योजना के तहत, ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी श्रेणियों से संबंधित लोगों को 35 लाख रुपये तक के घरों के लिए 25 लाख रुपये तक के होम लोन पर ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के तहत 5 साल के लिए किश्तों में 1.80 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।
1.18 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई
पहले चरण में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत 1.18 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई थी। इनमें से 85.5 लाख घरों का निर्माण हो चुका है। इसके अलावा सरकार अब क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट में 3000 करोड़ रुपये देगी। पहले यह आंकड़ा 1000 करोड़ रुपये था। इसके तहत बैंकों और आवास वित्त कंपनियों की मदद की जाती है ताकि वे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए घरों के निर्माण का वित्तपोषण कर सकें। इस कोष का प्रबंधन अब राष्ट्रीय आवास बैंक के बजाय राष्ट्रीय ऋण गारंटी कंपनी द्वारा किया जाएगा।
3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये के बीच की आय
जिन लोगों के पास पक्का घर नहीं है, उन्हें इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले लोगों को ईडब्ल्यूएस, 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये के बीच की आय वाले लोगों को एलआईजी और 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये के बीच की आय वाले लोगों को मिग माना जाएगा। यदि आपके पास योजना के तहत भूमि नहीं है, तो आपको राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा एक भूखंड भी प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, निजी परियोजनाओं में घर खरीदने वाले लोगों को आवास वाउचर प्रदान किए जाएंगे। इस बार योजना में किराए के आवास को भी जोड़ा गया है। इसके अलावा, यदि आप घर खरीदना या बनाना नहीं चाहते हैं, तो आप एक घर किराए पर ले सकते हैं।
योजना के तहत, ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी श्रेणियों से संबंधित लोगों को 35 लाख रुपये तक के घरों के लिए 25 लाख रुपये तक के होम लोन पर ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के तहत 5 साल के लिए किश्तों में 1.80 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।