7th Pay Commission Latest Updates: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने कर दिया ये एलान... 

7th Pay Commission News: केंद्र सरकार ने 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 2024 की पहली छमाही के लिए महंगाई भत्ता (डीए) 4% बढ़ा दिया है। इस वृद्धि के परिणामस्वरूप महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50% तक पहुँच गया। इसके बाद भत्ते को मूल वेतन में जोड़ने की बात कही जा रही है. 

2004 में 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद डीए को सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में तब शामिल किया गया जब छूट 50 फीसदी तक पहुंच गई. हालाँकि, बाद में छठे और सातवें वेतन आयोग ने ऐसी किसी कार्रवाई की सिफारिश नहीं की।

जब पिछले साल मार्च में डीए बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी और रियायत 50% तक पहुंच गई थी, तो मीडिया रिपोर्टें थीं कि क्या रियायत स्वचालित रूप से मूल वेतन में शामिल की जाएगी। इसका जवाब देते हुए सरकारी अधिकारियों ने कहा कि इस स्तर पर डीए स्वचालित रूप से मूल वेतन में शामिल नहीं होगा और इसके कारण भी बताए। 

कई कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि 50% की सीमा तक पहुंचने के बाद महंगाई भत्ते को मूल वेतन में शामिल किया जाना चाहिए, जैसा पहले किया जाता था। विशेषज्ञों का यह भी मानना ​​है कि सरकार जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते को मूल वेतन से जोड़ सकती है। जनवरी में बढ़ोतरी के बाद DA फिलहाल 50% पर है और इसने 50% के स्तर को नहीं तोड़ा है। इसलिए विशेषज्ञों की राय है कि एक बार जब 50% की सीमा पार हो जाती है यानी रियायती दर 50% से अधिक हो जाती है, तो रियायती दर को मूल वेतन से जोड़ दिया जाएगा। 

जुलाई की बढ़ोतरी के बाद डीए मूल वेतनमान के 50 फीसदी को पार कर जाएगा. इसलिए, जून 2024 में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद केंद्र में नई सरकार बनने के बाद डीए-बेसिक पे लिंकेज के संबंध में घोषणा की जा सकती है। ग्रेच्युटी को मूल वेतन से जोड़ने के बाद कर्मचारियों की ग्रेच्युटी फिर से शून्य से शुरू होती है।

इस साल की शुरुआत में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 50% होने के बाद, बच्चों की शिक्षा वजीफा और आवास सब्सिडी सहित कुछ भत्ते स्वचालित रूप से 25% तक संशोधित हो गए थे। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने कहा है कि जब भी सब्सिडी दर 50% तक पहुंच जाएगी, बच्चों के लिए शिक्षा भत्ते और आवास सब्सिडी की सीमा स्वचालित रूप से 25% तक बढ़ा दी जाएगी।  

EPFO की ओर से पिछले महीने जारी आदेश में पेंशन ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25% बढ़ाकर 20 लाख रुपये से 25 लाख रुपये कर दी गई है. 1 जनवरी, 2024 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी को मूल वेतन के 50% तक संशोधित करने के कारण ग्रेच्युटी में वृद्धि की घोषणा की गई थी। 

एक हफ्ते बाद, 7 मई को, पेंशन फंड ने एक और परिपत्र जारी किया। आगे बताया गया है कि डीए में बढ़ोतरी की वजह से ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी को फिलहाल रोक दिया गया है. आदेश में इस निर्णय का कोई कारण नहीं बताया गया।

कर्मचारियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) की गणना एआईसीपीआई इंडेक्स यानी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई इंडेक्स) के आधार पर की जाती है। सरकार साल में दो बार यानी जनवरी और जुलाई में डीए और डीआर में संशोधन करती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने डीए और डीआर में 4 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की थी. इसके बाद महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़कर 50% हो गई।