7th Pay Commission: DA Arrear पर आया नया अपडेट, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा!
7th Pay Commission Latest Updates: हाल ही में डीए में वृद्धि के बाद, क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कोविड-19 महामारी के दौरान 18 महीने के लिए डीए बकाया निलंबित कर दिया जाएगा? पीएम मोदी को संबोधित एक प्रस्ताव में, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र ने केंद्र से पहले निलंबित 18 महीने के डीए बकाया को जारी करने का आग्रह किया।
डीए बकाया की क्या मांग है?
विशेष रूप से, यह डीए बकाया तीन बढ़ोतरी से संबंधित है जो हर छह महीने में अपेक्षित थी, लेकिन 2020 की शुरुआत में कोविड महामारी के कारण प्रभावी नहीं हुई। इस बीच, केंद्र सरकार ने साल में दो बार डीए बढ़ाया है, पहले जनवरी में और फिर जुलाई में, लेकिन कोविड महामारी के कारण 18 महीने की डीए वृद्धि रोक दी गई थी।
डीए बकाया की मांग क्यों?
गौरतलब है कि यह डीए बकाया तीन बढ़ोतरी से संबंधित है, जिसके हर छह महीने में होने की उम्मीद थी, लेकिन 2020 की शुरुआत में कोविड महामारी के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। इस बीच, केंद्र सरकार ने साल में दो बार डीए बढ़ाया है, पहले जनवरी में और फिर जुलाई में, लेकिन कोविड महामारी के कारण 18 महीने की डीए वृद्धि रोक दी गई थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक नए प्रस्ताव में मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के सचिव (कर्मचारी पक्ष) के रूप में यह उनका कर्तव्य है कि वे केंद्र सरकार के कुछ मुद्दों की ओर केंद्र का ध्यान आकर्षित करें जो पिछले कई महीनों से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को परेशान कर रहे हैं।
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बारे में आपको जो कुछ भी जानने की जरूरत हैः
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ध्यान देना चाहिए कि महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन का एक घटक है जो उन्हें मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति की भरपाई के लिए दिया जाता है। महंगाई भत्ता बढ़ती कीमतों के खिलाफ एक बफर के रूप में कार्य करता है, जो प्रभावी रूप से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के घर ले जाने वाले वेतन को बढ़ाता है।
क्या आठवां वेतन आयोग लागू होगा?
इस बीच, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को लेकर मीडिया में अटकलें फिर से शुरू हो गई हैं, जिसका असर लगभग 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों के वेतन पैकेज पर पड़ेगा।