7th Pay Commission: सुबह-सुबह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए Good News! इससे होगा सीधा फायदा...जाने 

7th Pay Commission Updates: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा है. अगले वेतन आयोग के गठन की संभावना कम दिख रही है. लेकिन सरकार मूल वेतन में बड़ी बढ़ोतरी कर सकती है. इससे लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी सरकार जल्द ही बड़े तोहफों का ऐलान कर सकती है. सूत्रों की मानें तो वित्त मंत्रालय केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़ा सकता है.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, वित्त मंत्रालय केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये की जगह 21,000 रुपये करने पर विचार कर रहा है. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक अब तक न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये तय है. यह न्यूनतम वेतन लेवल-1 के कर्मचारियों के लिए है. अलग-अलग वेतन बैंड और स्तर पर वेतन अलग-अलग होता है। लेकिन उसी अनुपात में वहां सैलरी भी बढ़ती है.

मूल वेतन में होगी बढ़ोतरी
सरकार इस बार अगला वेतन आयोग लाने के बजाय सीधे मूल वेतन बढ़ाने की योजना बना रही है। यानी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल आ सकता है. 2016 के अंत में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाने का वादा किया था। इसके बाद से सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है. सूत्रों की मानें तो इस पर विचार किया जा रहा है और संभव है कि बजट में इसके बारे में कुछ जानकारी साझा की जाएगी. लेकिन बजट के बाद ही बदलाव की संभावना है.

बेसिक सैलरी में 3000 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना रख दिया गया है. जिसके आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में संशोधन किया गया. आंकड़ों पर नजर डालें तो सातवें वेतन आयोग में सबसे कम वेतन बढ़ोतरी हुई थी। हालाँकि, मूल वेतन बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया। चर्चा है कि फिटमेंट फैक्टर को 3.68 गुना तक बदला और रखा जा सकता है. ऐसे में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये की जगह 27000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है. लेकिन सूत्रों की मानें तो इसे 3 गुना तक बढ़ाया जा सकता है. इससे न्यूनतम वेतन में 3,000 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है. इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की सैलरी 21,000 रुपये हो सकती है.

मूल वेतन में बढ़ोतरी क्यों जरूरी है?
महंगाई की मार
बढ़ती महंगाई के कारण केंद्रीय कर्मचारियों की क्रय शक्ति कम हो गई है. इससे आर्थिक स्थिति में सहयोग मिलेगा। 

जीवन स्तर
अधिक वेतन से कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार होगा और वे अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगे।

उत्पादकता बढ़ेगी
वेतन वृद्धि से कर्मचारियों की उत्पादकता भी बढ़ेगी. इससे सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

इसकी घोषणा कब होगी?
सरकार इस संबंध में जल्द ही आधिकारिक घोषणा कर सकती है। यह घोषणा केंद्रीय बजट 2024 के बाद ही की जा सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार से काफी उम्मीदें हैं. ऐसी उम्मीद है कि केंद्र सरकार उनके फायदे के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकती है.