7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बड़ी सौगात! इन भत्तों में हुई बढ़ोतरी, जाने पेंशन पर क्या होगा असर 

7th Pay Commission News: केंद्र ने पिछली बार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में 4% की बढ़ोतरी करके इसे 50% कर दिया था, जो 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी होगा। डीए के 50% पर पहुंचने के साथ ही कुछ भत्ते ऐसे थे जो मौजूदा दरों से स्वचालित रूप से 25% अधिक हो गए।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने हाल ही में एक परिपत्र में कहा, "व्यय विभाग/डीओपीटी द्वारा पिछले दिनों जारी किए गए निम्नलिखित आदेशों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है और अनुरोध किया जाता है कि 01.01.2024 से महंगाई भत्ते में 4% से 50% की वृद्धि के परिणामस्वरूप, निम्नलिखित भत्तों का भुगतान, जहाँ भी लागू हो, 01.01.2024 से मौजूदा दरों से 25% की बढ़ी हुई दरों पर किया जा सकता है।"

किन भत्तों में 25% की बढ़ोतरी की गई है? कठिन स्थान भत्ता:
कुछ भौगोलिक-आधारित भत्ते, जैसे कि विशेष प्रतिपूरक (दूरस्थ स्थान) भत्ता (एससीआरएलए), सुंदरबन भत्ता और जनजातीय क्षेत्र भत्ता, को कठिन स्थान भत्ते (टीएलए) में समेकित किया गया है। टीएलए के लिए पात्र क्षेत्रों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। दरें आरएंडएच मैट्रिक्स के विभिन्न सेल द्वारा निर्धारित की जाएंगी और 1,000 रुपये से लेकर 5,300 रुपये प्रति माह तक होंगी।

वाहन भत्ता:
2017 के मध्य में, वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भत्ते और अनुदानों की एक संशोधित सूची जारी की, जो सीधे 7वें वेतन आयोग (7 सीपीसी) के कार्यान्वयन से जुड़ी हुई है।

हालांकि 7 सीपीसी के साथ कुछ मुद्दे बने हुए हैं, खासकर सशस्त्र बलों के भीतर, सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) और यात्रा भत्ता के स्तर को समायोजित किया गया था। हालांकि, कई राज्य अभी भी अपने कर्मचारियों को 6वें वेतन आयोग के प्रावधानों के तहत मुआवजा देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप केंद्र और राज्य कैडर के बीच वाहन भत्ते के प्रावधानों में अंतर होता है।

विकलांग महिलाओं के बच्चों के लिए विशेष भत्ता:
7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद, विकलांग महिलाओं के लिए विशेष भत्ता 1,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया था। यह भत्ता बच्चे के जन्म से लेकर बच्चे के दो साल का होने तक देय है। यह अधिकतम दो सबसे बड़े जीवित बच्चों पर लागू होता है और जब भी संशोधित वेतन संरचना पर महंगाई भत्ते में 50% की वृद्धि होगी, तो यह अपने आप 25% बढ़ जाएगा। यह परिवर्तन 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी है और यह सभी केंद्रीय सरकारी विकलांग महिला कर्मचारियों पर लागू है, चाहे उनकी पोस्टिंग कहीं भी हो।

बाल शिक्षा भत्ता:
डीओपीटी ज्ञापन के मुताबिक़, बाल शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति की राशि 2,812.5 रुपये प्रति महीने (निर्धारित) होगी और छात्रावास सब्सिडी 8437.5 रुपये प्रति महीने (निर्धारित) होगी, भले ही सरकारी कर्मचारी द्वारा वास्तविक व्यय कितना भी किया गया हो।

सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति सामान्य दरों से दोगुनी यानी 5625 रुपये प्रति माह (निर्धारित) पर देय होगी, भले ही वास्तविक व्यय कितना भी किया गया हो।

कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित अन्य शर्तों के अधीन विकलांग महिलाओं को बाल देखभाल के लिए विशेष भत्ते की दरें संशोधित कर 3750 रुपये प्रति माह कर दी गई हैं। ये सभी संशोधन 1 जनवरी 2024 से लागू होंगे, जब 4% की डीए वृद्धि लागू हुई थी।

हाउस रेंट अलाउंस:
हाउस रेंट अलाउंस (HRA) उस शहर पर निर्भर करेगा जिसमें कर्मचारी रहता है। शहरों को X, Y और Z में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें श्रेणी Z में सबसे कम वृद्धि की गई है। 7वें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार, HRA दरों को शहर की श्रेणी के आधार पर 30%, 20% और 10% तक संशोधित किया जाना है।

7वें वेतन आयोग की अलग HRA अधिसूचना के बारे में, इकोनॉमिक टाइम्स ने लूथरा एंड लूथरा लॉ ऑफिस इंडिया के पार्टनर संजीव कुमार के हवाले से कहा कि वित्त मंत्रालय के ज्ञापन के अनुसार, अतिरिक्त सरकारी अधिसूचना की आवश्यकता नहीं हो सकती है। इसका मतलब है कि संशोधन को नई अधिसूचना की आवश्यकता के बिना सीधे लागू किया जा सकता है।

कौन से अन्य भत्ते संशोधित किए गए हैं?
मूल वेतन के 50% तक DA के संशोधन के बाद, कई भत्तों में भी उनकी मौजूदा दरों से 25% की वृद्धि की गई है। इनमें होटल आवास, शहर के भीतर यात्रा के लिए यात्रा शुल्क की प्रतिपूर्ति (पर्यटन स्थल), भोजन शुल्क या एकमुश्त राशि या दैनिक भत्ते की प्रतिपूर्ति, तथा अपनी कार, टैक्सी, ऑटो रिक्शा या अपने स्कूटर से की गई यात्राओं के लिए भत्ते शामिल हैं, जहाँ संबंधित राज्य या पड़ोसी राज्य के परिवहन निदेशक द्वारा कोई विशिष्ट दर निर्धारित नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, स्थानांतरण पर सड़क मार्ग से निजी सामान के परिवहन की दर, ड्रेस भत्ता, विभाजित ड्यूटी भत्ता और प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ते में 25% की वृद्धि देखी गई है।