7th Pay Commission Update: चुनावों के बीच बड़ा अपडेट, सरकार की गाइडलाइंस जारी, देखें कितना पड़ेगा DA-सैलरी पर असर
 

7th Pay Commission News: खबरों के मुताबिक, प्रशासन ने चुनावों के बीच जम्मू-कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों की 'स्व मूल्यांकन' रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा बढ़ा दी है। चुनावी माहौल में ये बड़ा फैसला लिया गया है. पहले यह रिपोर्ट 31 मई तक सौंपी जानी थी. हालांकि, इस बार सचिवालय से गाइडलाइन जारी की गई है कि 15 जून तक रिपोर्ट सौंप दी जाए. कर्मचारियों को जनवरी से मार्च तक अपने काम की रिपोर्ट देनी चाहिए।  

इस बीच, जम्मू-कश्मीर के वित्त विभाग के 'कोड डिवीजन' ने हाल ही में एक निर्देश जारी कर यहां महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की है. निर्देश में कहा गया है कि बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी 2024 से लागू किया जाएगा. गौरतलब है कि देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं. ऐसे माहौल में चुनाव के बीच सरकारी कर्मचारियों का DA बढ़ना काफी असामान्य है.   

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों का DA 4 फीसदी बढ़ा दिया गया है. इससे पहले चुनाव से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए 50 फीसदी तक बढ़ाया गया था. इस बार जम्मू-कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों का DA 50 फीसदी तक पहुंच गया है. वित्त विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, यह विस्तारित डीए जनवरी से प्रभावी होगा।  

गाइडलाइंस के मुताबिक बढ़ा हुआ डीए सरकारी कर्मचारियों के खाते में मई की सैलरी के साथ चला जाएगा. इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को जनवरी से अप्रैल महीने वाला बकाया महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा. सरकारी कर्मचारियों को मई के वेतन के साथ एरियर भी दिया जाएगा. अधिसूचना में कहा गया है कि यह डीए सातवें वेतन आयोग के तहत बढ़ाया गया है। 

लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों का DA बढ़ गया है. फिलहाल उन्हें 50 फीसदी की दर से DA मिल रहा है. अभी यह साफ नहीं है कि इसके बाद सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता शून्य किया जाएगा या नहीं. जुलाई में जब अंतिम आंकड़े सामने आएंगे तो स्थिति थोड़ी साफ हो सकती है. और अगर डीए में बढ़ोतरी को मंजूरी मिलती है तो यह साफ हो जाएगा.