7th Pay Commission: केंद्र सरकार की बड़ी सौगात, HRA में की बढ़ोतरी, जानें आपके शहर में कितनीं है लिमिट, यहाँ देखें पूरी लिस्ट
एचआरए एक कर्मचारी के मूल वेतन का 30 प्रतिशत होता है। एचआरए में बढ़ोतरी के बाद सरकार पर करीब 9,0000 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ गया है।
Mar 11, 2024, 17:34 IST
indiah1, 7th Pay Commission, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 7 मार्च, 2024 की शाम को केंद्रीय कर्मचारियों को होली का तोहफा दिया है (Thursday). सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में बढ़ोतरी की है। महंगाई भत्ते को 46 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है। इसका मतलब है कि उनका महंगाई भत्ता अब बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है।
सरकार ने ग्रैच्युटी पर आयकर छूट की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है। सरकार की इन दो घोषणाओं के बाद भारत के कई शहरों में कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) में भी वृद्धि हुई है। एचआरए को 1% से बढ़ाकर 3% कर दिया गया है।
एचआरए एक कर्मचारी के मूल वेतन का 30 प्रतिशत होता है। एचआरए में बढ़ोतरी के बाद सरकार पर करीब 9,0000 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ गया है। आइए जानते हैं कि विभिन्न शहरों में कर्मचारियों का एचआरए कितना बढ़ा है।
नई एचआरए सीमा क्या है? चूंकि केंद्र सरकार ने एचआरए बढ़ाया है, इसलिए कर्मचारी जानना चाहते हैं कि उनका एचआरए कितना बढ़ा है। सरकार ने हर शहर को एक्स, वाई, जेड श्रेणियों में विभाजित किया है। एक्स श्रेणी के शहर के कर्मचारियों को 27 प्रतिशत का उच्चतम एचआरए मिलता है, जिसे अब बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है।
इसी तरह, वाई श्रेणी के कर्मचारियों को 18 प्रतिशत एचआरए मिल रहा था जिसे अब बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके बाद Z श्रेणी के कर्मचारियों का HRA 1% यानी i.e बढ़ गया है। अब उनका एचआरए 9 प्रतिशत से बढ़कर 10 प्रतिशत हो गया है।
एक्स श्रेणी के शहरों में दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, चेन्नई और कोलकाता हैं।
इन शहरों में पटना, लखनऊ, विशाखापत्तनम, गुंटूर, विजयवाड़ा, गुवाहाटी, चंडीगढ़, रायपुर, राजकोट, जामनगर, वडोदरा, सूरत, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, रांची, जम्मू, श्रीनगर, ग्वालियर, इंदौर और भोपाल शामिल हैं। इनमें जबलपुर, उज्जैन, कोल्हापुर, औरंगाबाद, नागपुर, सांगली, सोलापुर, नासिक, नांदेड़, भिवाड़ी, अमरावती, कटक, भुवनेश्वर, राउरकेला, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, मुरादाबाद, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, फिरोजाबाद, झांसी, वाराणसी और सहारनपुर शामिल हैं।
कौन से शहर जेड श्रेणी में आते हैं?
जेड श्रेणी में वे शहर शामिल हैं जो एक्स, वाई में नहीं आते हैं। इन शहरों के कर्मचारियों को अब 10 प्रतिशत का एचआरए मिलेगा।
सरकार ने ग्रैच्युटी पर आयकर छूट की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है। सरकार की इन दो घोषणाओं के बाद भारत के कई शहरों में कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) में भी वृद्धि हुई है। एचआरए को 1% से बढ़ाकर 3% कर दिया गया है।
एचआरए एक कर्मचारी के मूल वेतन का 30 प्रतिशत होता है। एचआरए में बढ़ोतरी के बाद सरकार पर करीब 9,0000 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ गया है। आइए जानते हैं कि विभिन्न शहरों में कर्मचारियों का एचआरए कितना बढ़ा है।
नई एचआरए सीमा क्या है? चूंकि केंद्र सरकार ने एचआरए बढ़ाया है, इसलिए कर्मचारी जानना चाहते हैं कि उनका एचआरए कितना बढ़ा है। सरकार ने हर शहर को एक्स, वाई, जेड श्रेणियों में विभाजित किया है। एक्स श्रेणी के शहर के कर्मचारियों को 27 प्रतिशत का उच्चतम एचआरए मिलता है, जिसे अब बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है।
इसी तरह, वाई श्रेणी के कर्मचारियों को 18 प्रतिशत एचआरए मिल रहा था जिसे अब बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके बाद Z श्रेणी के कर्मचारियों का HRA 1% यानी i.e बढ़ गया है। अब उनका एचआरए 9 प्रतिशत से बढ़कर 10 प्रतिशत हो गया है।
एक्स श्रेणी के शहरों में दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, चेन्नई और कोलकाता हैं।
इन शहरों में पटना, लखनऊ, विशाखापत्तनम, गुंटूर, विजयवाड़ा, गुवाहाटी, चंडीगढ़, रायपुर, राजकोट, जामनगर, वडोदरा, सूरत, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, रांची, जम्मू, श्रीनगर, ग्वालियर, इंदौर और भोपाल शामिल हैं। इनमें जबलपुर, उज्जैन, कोल्हापुर, औरंगाबाद, नागपुर, सांगली, सोलापुर, नासिक, नांदेड़, भिवाड़ी, अमरावती, कटक, भुवनेश्वर, राउरकेला, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, मुरादाबाद, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, फिरोजाबाद, झांसी, वाराणसी और सहारनपुर शामिल हैं।
कौन से शहर जेड श्रेणी में आते हैं?
जेड श्रेणी में वे शहर शामिल हैं जो एक्स, वाई में नहीं आते हैं। इन शहरों के कर्मचारियों को अब 10 प्रतिशत का एचआरए मिलेगा।