7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका! एक तरफ हो सकती जेब भारी तो दूसरी तरफ खाली, यहां देखें ये नया अपडेट
आरबीआई लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा है। इसने मई में ब्याज दरें बढ़ाना शुरू कर दिया। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 4 फीसदी से बढ़ाकर 6.25 फीसदी कर दिया है।
Mar 21, 2024, 16:13 IST
indiah1, 7th Pay Commission: केंद्र सरकार जल्द ही बेरोजगारों को कोई बड़ा तोहफा दे सकती है। लेकिन इससे सरकार का कोई भी फैसला कर्मचारियों की जेब भी खाली कर सकता है। वास्तव में, यह उम्मीद की जा रही है कि सरकार कर्मचारियों को 18 महीने के डीए बकाया के भुगतान के बारे में एक बड़ी घोषणा कर सकती है। वहीं, नए वित्त वर्ष 2023-24 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की भी घोषणा की जा सकती है।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत अपने कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) देती है।
आरबीआई लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा है। इसने मई में ब्याज दरें बढ़ाना शुरू कर दिया। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 4 फीसदी से बढ़ाकर 6.25 फीसदी कर दिया है। रेपो दर में बढ़ोतरी के बाद बैंकों ने फंड आधारित उधार दर की सीमांत लागत बढ़ा दी है (MCLR).
ईएमआई बढ़ेगी।
एमसीएलआर में वृद्धि के साथ, सावधि ऋणों पर ईएमआई बढ़ने की उम्मीद है। अधिकांश उपभोक्ता ऋण एक साल की सीमांत लागत-आधारित उधार दर पर आधारित होते हैं। ऐसे में एमसीएलआर में बढ़ोतरी से पर्सनल लोन, ऑटो लोन और होम लोन महंगे हो सकते हैं।
इसका सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा।
रिजर्व बैंक के कर्ज में बढ़ोतरी के बाद माना जा रहा है कि नए वित्त वर्ष में केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को मकान खरीदने पर दिए जाने वाले आवास निर्माण अग्रिम की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकती है। सरकार की इस योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारी 31 मार्च 2023 तक 7.1% की ब्याज दर पर हाउस बिल्डिंग एडवांस का लाभ उठा सकते हैं।
आपको लाभ कब मिलेगा?
सरकार अपने कर्मचारियों को जमीन खरीदने और उस पर घर बनाने के लिए आवास निर्माण अग्रिम देती है। सहकारी योजना के तहत, सरकार कर्मचारियों को भूखंड खरीदने और उस पर घर या फ्लैट बनाने या सहकारी समूह आवास समिति की सदस्यता के माध्यम से घर प्राप्त करने के लिए आवास निर्माण अग्रिम देती है। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को किसी निजी संस्थान द्वारा बनाए गए घर या फ्लैट की खरीद पर एचबीए देती है।
एच. बी. ए. कितना होता है?
यह ऋण दो तरीकों से उपलब्ध है। आप 25 महीने का मूल वेतन या 25 लाख रुपये तक अग्रिम ले सकते हैं। इसके अलावा आप घर की कीमत या ऋण चुकाने की क्षमता के आधार पर भी अग्रिम ले सकते हैं। हालांकि, संपत्ति के मूल्य का अधिकतम 80 प्रतिशत ऋण या अग्रिम के रूप में लिया जा सकता है।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत अपने कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) देती है।
आरबीआई लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा है। इसने मई में ब्याज दरें बढ़ाना शुरू कर दिया। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 4 फीसदी से बढ़ाकर 6.25 फीसदी कर दिया है। रेपो दर में बढ़ोतरी के बाद बैंकों ने फंड आधारित उधार दर की सीमांत लागत बढ़ा दी है (MCLR).
ईएमआई बढ़ेगी।
एमसीएलआर में वृद्धि के साथ, सावधि ऋणों पर ईएमआई बढ़ने की उम्मीद है। अधिकांश उपभोक्ता ऋण एक साल की सीमांत लागत-आधारित उधार दर पर आधारित होते हैं। ऐसे में एमसीएलआर में बढ़ोतरी से पर्सनल लोन, ऑटो लोन और होम लोन महंगे हो सकते हैं।
इसका सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा।
रिजर्व बैंक के कर्ज में बढ़ोतरी के बाद माना जा रहा है कि नए वित्त वर्ष में केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को मकान खरीदने पर दिए जाने वाले आवास निर्माण अग्रिम की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकती है। सरकार की इस योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारी 31 मार्च 2023 तक 7.1% की ब्याज दर पर हाउस बिल्डिंग एडवांस का लाभ उठा सकते हैं।
आपको लाभ कब मिलेगा?
सरकार अपने कर्मचारियों को जमीन खरीदने और उस पर घर बनाने के लिए आवास निर्माण अग्रिम देती है। सहकारी योजना के तहत, सरकार कर्मचारियों को भूखंड खरीदने और उस पर घर या फ्लैट बनाने या सहकारी समूह आवास समिति की सदस्यता के माध्यम से घर प्राप्त करने के लिए आवास निर्माण अग्रिम देती है। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को किसी निजी संस्थान द्वारा बनाए गए घर या फ्लैट की खरीद पर एचबीए देती है।
एच. बी. ए. कितना होता है?
यह ऋण दो तरीकों से उपलब्ध है। आप 25 महीने का मूल वेतन या 25 लाख रुपये तक अग्रिम ले सकते हैं। इसके अलावा आप घर की कीमत या ऋण चुकाने की क्षमता के आधार पर भी अग्रिम ले सकते हैं। हालांकि, संपत्ति के मूल्य का अधिकतम 80 प्रतिशत ऋण या अग्रिम के रूप में लिया जा सकता है।