8th Pay Commission पर आया बड़ा अपडेट, केंद्र सरकार ने लिया अब ये फैसला...जाने कब होगा लागू?
 

8th Pay Commission Latest Updates: भारत में एक करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी को लेकर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा. लेकिन 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। केंद्र सरकार हर 10 साल में नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करती है। 

सातवां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ। भारत में पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में गठित किया गया था। हालांकि, कर्मचारियों को लगता है कि वेतन बढ़ती लागत के अनुरूप नहीं है। इसी पृष्ठभूमि में वे वेतन आयोग की सिफ़ारिशों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं. तो आइए अब 8वें वेतन आयोग के बारे में अधिक जानकारी जानते हैं।

भारत सरकार ने अभी तक आठवें वेतन आयोग के गठन और कार्यान्वयन के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। पिछले साल दिसंबर में सरकार ने कहा था कि तब 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं थी. अब जब चुनावी प्रहसन समाप्त हो गया है, तो सरकार आयोग के गठन के लिए निर्णायक कदम उठा सकती है। 

वेतन आयोग के गठन के बाद अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने में आमतौर पर 12-18 महीने लगते हैं। हालाँकि, 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर लगभग 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होने की संभावना है। 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के साथ उनके वेतन में संशोधन होने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना पर सेट होने की संभावना है। जबकि सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है, फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से उनका मूल वेतन 8,000 रुपये बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा।

फिटमेंट फैक्टर एक प्रमुख फॉर्मूला है जो 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के वेतन और वेतन मैट्रिक्स को निकालने में मदद करता है। इसकी मुख्य भूमिका मौजूदा 7वें सीपीसी वेतन को प्रस्तावित 8वें सीपीसी वेतनमान के अनुरूप समायोजित करना है। 7वें वेतन आयोग ने 2.57 गुना फिटमेंट फैक्टर पेश किया है। परिणामस्वरूप, कर्मचारियों के औसत वेतन में लगभग 14.29% की वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, न्यूनतम वेतनमान 18,000 रुपये तय किया गया है। 

एक बार अधिनियमित होने के बाद, 8वां वेतन आयोग मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करके कर्मचारियों के विभिन्न समूहों के बीच वेतन असमानताओं को दूर करेगा। यह 8वां वेतन आयोग संशोधित वेतनमान, सेवानिवृत्ति लाभ सहित कई अन्य लाभ प्रदान करता है। विशेष रूप से, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कर्मचारियों पर मुद्रास्फीति के प्रभाव के बिना प्रचलित वेतन असमानता को कवर करती हैं। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि 8वां वेतन आयोग सार्वजनिक सेवा और सेवानिवृत्ति में शामिल लोगों के लिए समान वेतन और वित्तीय सुरक्षा की तलाश में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, जिससे उम्मीदें बढ़ गई हैं।