Nirmala Sitharaman, Income Tax Exemption Limit: अगर आप भी करदाता हैं या हर साल आईटीआर फाइल करते हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी। हर साल की तरह इस साल भी वेतनभोगी वर्ग को राहत देने के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव और 80सी के तहत सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही है। उम्मीद है कि सरकार इस बार मध्यम वर्ग को राहत देगी. मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार जुलाई के बजट में नई कर व्यवस्था के तहत कर छूट सीमा को मौजूदा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की योजना बना रही है।

मध्यम वर्ग के लोगों को राहत मिल सकती है

इससे पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सरकार इस बार कुछ खास श्रेणियों को इनकम टैक्स में राहत दे सकती है। खबरें हैं कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया जा सकता है. सरकार को उम्मीद है कि टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने से मध्यम वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी और वे पहले से ज्यादा खर्च कर सकेंगे. 2020 के बजट में सरकार ने आम आदमी को दो टैक्स सिस्टम चुनने का विकल्प दिया था. करदाताओं को पुरानी कर व्यवस्था और नई कर व्यवस्था के दो विकल्प दिए गए।

ऊंचे टैक्स स्लैब को घटाकर 25% करने की संभावना

पुरानी टैक्स व्यवस्था में आपको अलग-अलग तरह के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है। लेकिन नई कर व्यवस्था में कर की दर कम है लेकिन अधिक छूट या कटौतियां नहीं हैं। पुरानी कर व्यवस्था के तहत, आप विभिन्न प्रकार के निवेशों के लिए कटौती, एचआरए और अवकाश यात्रा भत्ता (एलटीए) जैसी छूट का दावा कर सकते हैं। अधिकारियों ने यह भी कहा कि सरकार नई कर व्यवस्था में उच्च कर स्लैब को 30% से घटाकर 25% करने की संभावना नहीं है। सरकार कम आय वाले लोगों के लिए खपत को बढ़ावा देना चाहती है।