8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को ये गुड न्यूज भी पढ़नी चाहिए! जानें कब होगा 8वें वेतन आयोग का गठन?
Salary hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। उनके न्यूनतम वेतन में बड़ी वृद्धि हो सकती है।
May 1, 2024, 13:57 IST
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। उनके न्यूनतम वेतन में बड़ी वृद्धि हो सकती है। आश्चर्य की बात यह है कि एक तरफ चर्चा है कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा। वहीं, अब इस बात पर जोर दिया गया है कि कर्मचारियों के वेतन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग के दौरान होगी। और यह वृद्धि छठे वेतन आयोग की वृद्धि से भी बड़ी हो सकती है। सूत्रों की मानें तो आम चुनाव के बाद वेतन आयोग के गठन पर चर्चा हो सकती है। लेकिन यह स्पष्ट है कि चीजें आगे बढ़ रही हैं।
8th Pay Commission: वर्तमान में, 8वें वेतन आयोग पर कोई प्रस्ताव नहीं है। इस पर संसद में पहले ही चर्चा हो चुकी है। हालांकि, सरकारी विभागों के सूत्रों का कहना है कि अभी इस पर चर्चा करना सही नहीं है। क्योंकि अभी वेतन आयोग के गठन का समय नहीं आया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 के आम चुनाव के बाद नई सरकार कब बनेगी, इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है। यदि आठवें वेतन आयोग का गठन किया जाता है, तो वेतन में जबरदस्त वृद्धि हो सकती है। इसकी गणना पिछले वेतन आयोग की तुलना में की जाएगी।
8th Pay Commission: कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए 2025 या 2026 तक इंतजार करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बड़ी वृद्धि हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक, 7वें वेतन आयोग की वजह से 8वें वेतन आयोग में कई बदलाव हो सकते हैं। इसमें फिटमेंट फैक्टर के फार्मूले पर वेतन में वृद्धि नहीं होगी। बल्कि, वेतन वृद्धि किसी अन्य फॉर्मूले द्वारा दी जा सकती है। साथ ही, वेतन आयोग की संरचना को 10 साल में एक बार बदला जा सकता है। इसे हर साल शुरू किया जा सकता है।
8th Pay Commission: क्या हर साल होगा वेतन संशोधन?
सातवें वेतन आयोग के गठन के बाद से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में यह सबसे कम वृद्धि है। दरअसल, फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से वेतन बढ़ाया गया था। यह 2.57 गुना था। इसके साथ, मूल वेतन को बढ़ाकर 18000 रुपये कर दिया गया। अगर इस फॉर्मूले को आधार माना जाए तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की अधिकतम सीमा के तहत न्यूनतम वेतन 26000 रुपये होगा। इसके बाद निचले स्तर के कर्मचारियों के वेतन को हर साल प्रदर्शन के आधार पर संशोधित किया जा सकता है। वहीं, अधिकतम वेतन वाले कर्मचारियों का संशोधन 3 साल के अंतराल पर रखा जा सकता है।
वेतन आयोग में कितना वेतन बढ़ाया गया है?
चौथे वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 27.6 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। न्यूनतम वेतन 750 रुपये तय किया गया था।
पांचवें वेतन आयोग में कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा मिला और उनके वेतन में 31 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई। इससे उनके न्यूनतम वेतन में सीधे तौर पर 2550 रुपये प्रति माह की वृद्धि हुई।
फिटमेंट फैक्टर को छठे वेतन आयोग में लागू किया गया था। उस समय यह 1.86 गुना था। नतीजतन, कर्मचारियों को सबसे अधिक वेतन वृद्धि मिली। उनकी सैलरी में 54 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 7000 रुपये कर दिया गया है।
7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था। इसे 2016 में लागू किया गया था। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर इसमें 2.57 गुना की बढ़ोतरी भी की गई है। हालांकि, वेतन वृद्धि केवल 14.29 प्रतिशत थी। हालांकि, मूल वेतन को बढ़ाकर 18000 रुपये कर दिया गया है। कर्मचारी वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। हालांकि, यह वर्तमान में 2.57 गुना पर स्थिर है।
क्या है 8वां वेतन आयोग?
अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग के गठन की। यदि सरकार पुराने पैमाने पर आठवें वेतन आयोग का गठन करती है, तो यह फिटमेंट फैक्टर पर भी आधारित होगा। इस आधार पर कर्मचारियों की फिटमेंट 3.68 गुना बढ़ाई जा सकती है। इस आधार पर कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 44.44% की वृद्धि हो सकती है। इससे कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 26000 रुपये हो सकता है।
सबसे बड़ा सवाल-8वां वेतन आयोग आएगा या नहीं?
अब सवाल यह है कि 8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा? फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में इसका खंडन किया। हालांकि, अगर सूत्रों की मानें तो समय पर वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। लेकिन सरकार के पास अभी भी नए वेतनमान पर विचार करने का समय है। इसलिए हम ऐसा करने के तरीके खोज रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आम चुनाव 2024 में होने हैं। ऐसे में सरकार कर्मचारियों को परेशान नहीं करना चाहती है। लेकिन यह कहना सही नहीं है कि अगला वेतन आयोग नहीं आएगा।
8th Pay Commission: वर्तमान में, 8वें वेतन आयोग पर कोई प्रस्ताव नहीं है। इस पर संसद में पहले ही चर्चा हो चुकी है। हालांकि, सरकारी विभागों के सूत्रों का कहना है कि अभी इस पर चर्चा करना सही नहीं है। क्योंकि अभी वेतन आयोग के गठन का समय नहीं आया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 के आम चुनाव के बाद नई सरकार कब बनेगी, इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है। यदि आठवें वेतन आयोग का गठन किया जाता है, तो वेतन में जबरदस्त वृद्धि हो सकती है। इसकी गणना पिछले वेतन आयोग की तुलना में की जाएगी।
8th Pay Commission: कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए 2025 या 2026 तक इंतजार करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बड़ी वृद्धि हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक, 7वें वेतन आयोग की वजह से 8वें वेतन आयोग में कई बदलाव हो सकते हैं। इसमें फिटमेंट फैक्टर के फार्मूले पर वेतन में वृद्धि नहीं होगी। बल्कि, वेतन वृद्धि किसी अन्य फॉर्मूले द्वारा दी जा सकती है। साथ ही, वेतन आयोग की संरचना को 10 साल में एक बार बदला जा सकता है। इसे हर साल शुरू किया जा सकता है।
8th Pay Commission: क्या हर साल होगा वेतन संशोधन?
सातवें वेतन आयोग के गठन के बाद से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में यह सबसे कम वृद्धि है। दरअसल, फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से वेतन बढ़ाया गया था। यह 2.57 गुना था। इसके साथ, मूल वेतन को बढ़ाकर 18000 रुपये कर दिया गया। अगर इस फॉर्मूले को आधार माना जाए तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की अधिकतम सीमा के तहत न्यूनतम वेतन 26000 रुपये होगा। इसके बाद निचले स्तर के कर्मचारियों के वेतन को हर साल प्रदर्शन के आधार पर संशोधित किया जा सकता है। वहीं, अधिकतम वेतन वाले कर्मचारियों का संशोधन 3 साल के अंतराल पर रखा जा सकता है।
वेतन आयोग में कितना वेतन बढ़ाया गया है?
चौथे वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 27.6 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। न्यूनतम वेतन 750 रुपये तय किया गया था।
पांचवें वेतन आयोग में कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा मिला और उनके वेतन में 31 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई। इससे उनके न्यूनतम वेतन में सीधे तौर पर 2550 रुपये प्रति माह की वृद्धि हुई।
फिटमेंट फैक्टर को छठे वेतन आयोग में लागू किया गया था। उस समय यह 1.86 गुना था। नतीजतन, कर्मचारियों को सबसे अधिक वेतन वृद्धि मिली। उनकी सैलरी में 54 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 7000 रुपये कर दिया गया है।
7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था। इसे 2016 में लागू किया गया था। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर इसमें 2.57 गुना की बढ़ोतरी भी की गई है। हालांकि, वेतन वृद्धि केवल 14.29 प्रतिशत थी। हालांकि, मूल वेतन को बढ़ाकर 18000 रुपये कर दिया गया है। कर्मचारी वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। हालांकि, यह वर्तमान में 2.57 गुना पर स्थिर है।
क्या है 8वां वेतन आयोग?
अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग के गठन की। यदि सरकार पुराने पैमाने पर आठवें वेतन आयोग का गठन करती है, तो यह फिटमेंट फैक्टर पर भी आधारित होगा। इस आधार पर कर्मचारियों की फिटमेंट 3.68 गुना बढ़ाई जा सकती है। इस आधार पर कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 44.44% की वृद्धि हो सकती है। इससे कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 26000 रुपये हो सकता है।
सबसे बड़ा सवाल-8वां वेतन आयोग आएगा या नहीं?
अब सवाल यह है कि 8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा? फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में इसका खंडन किया। हालांकि, अगर सूत्रों की मानें तो समय पर वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। लेकिन सरकार के पास अभी भी नए वेतनमान पर विचार करने का समय है। इसलिए हम ऐसा करने के तरीके खोज रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आम चुनाव 2024 में होने हैं। ऐसे में सरकार कर्मचारियों को परेशान नहीं करना चाहती है। लेकिन यह कहना सही नहीं है कि अगला वेतन आयोग नहीं आएगा।