केंद्र सरकार का अहम फैसला! FasTag को अब अलविदा, टोल प्लाजा पर आई नई तकनीक 

Toll Plaza: भारत सरकार देश में सैटेलाइट आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन शुरू करने की योजना बना रही है। इसे सबसे पहले कमर्शियल वाहनों के लिए लागू किया जाएगा. इसके बाद केंद्र इस तकनीक को चरणबद्ध तरीके से निजी कारों, जीपों और वैन में लागू करने की कोशिश कर रहा है। अगले दो वर्षों में सभी टोल संग्रहण बिंदुओं पर इस ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) को स्थापित करने की योजना पर काम चल रहा है। इसके साथ ही फास्टैग सेवाएं खत्म हो जाएंगी।

नई तकनीक की बदौलत टोल प्लाजा पर वाहनों की भीड़ से राहत मिलेगी। इस तकनीक के तहत यूजर को जितनी दूरी तय करनी होगी, उसके हिसाब से टोल चुकाना होगा। जीएनएसएस आधारित टोल प्रणाली बाधा मुक्त इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह होगी। जिसमें वाहन द्वारा तय किए गए किलोमीटर की संख्या निर्धारित करने के लिए वाहन की गति को ट्रैक किया जाता है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत काम करने वाले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भारत में जीएनएसएस-आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली लागू करने के लिए वैश्विक कंपनियों को आमंत्रित किया है। प्रत्येक टोल प्लाजा में जीएनएसएस वाहनों का पता लगाने के लिए एडवांस रीडर के साथ दो या अधिक जीएनएसएस लेन हैं। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) लेन में प्रवेश करने वाले गैर-जीएनएसएस वाहनों से अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। पहले तीन महीनों में 2,000 किमी राष्ट्रीय राजमार्गों पर जीएनएसएस आधारित टोलिंग प्रणाली लागू की जाएगी। इसके बाद उनका लक्ष्य इसे अगले नौ महीनों में 10,000 किमी, 25,000 किमी टोल हाईवे और 15 महीनों में 50,000 किमी तक बढ़ाने का है। फिलहाल भारत में FASTAG सिस्टम है. 

नितिन गडकरी की हरी झंडी:
कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि कई बार लोग टोल प्लाजा पर लंबी कतारों में फंस जाते हैं और उन्हें काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है. इससे निपटने के लिए सरकार ने नया तरीका ढूंढ लिया है. जल्द ही सैटेलाइट टोल सिस्टम लॉन्च किया जाएगा. इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बेंगलुरु, मैसूर और पानीपत में इस्तेमाल किया जा रहा है. उम्मीद है कि इसी साल देश में यह टोल व्यवस्था शुरू हो जाएगी.