Saving account update: केंद्र सरकार ने बैंक उपभोक्ताओं को दिया बड़ा तोहफा, सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने के नियम को लेकर दी बड़ी राहत 

Saving account update: केंद्र सरकार ने बैंक उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा देते हुए सेविंग बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने के नियम को लेकर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया है कि जन धन और बेसिक सेविंग्स अकाउंट में न्यूनतम अकाउंट बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं है।

बैंक द्वारा केवल उन्हीं ग्राहकों पर जुर्माना लगाया जाता है जो अपने खाते में अपेक्षित राशि बनाए रखने में विफल रहते हैं। बैंक खातों में ग्राहकों की ओर से न्यूनतम बैलेंस न रखने के कारण 8,500 करोड़ रुपए का जुर्माना सरकारी बैंकों द्वारा बीते 5 वर्षों में वसूले जाने के एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने ये बात कही।

सीतारमण ने कहा कि सदन के सदस्यों की ओर से बैंकों द्वारा न्यूनतम बैलेंस न रखने पर राशि काटे जाने का सवाल उठाया गया है। यह नियम पीएम जन धन खातों और बेसिक सेविंग्स अकाउंट पर लागू नहीं होता है। ये केवल उन खातों पर लागू होता है, जिसमें ग्राहकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने खाते में एक सीमा तक न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें। वित्त मंत्री की ओर से यह जवाब लिखित में लोकसभा में दिया गया।

न्यूनतम बैलेंस न रखने के कारण सरकारी बैंकों ने वित्त वर्ष 24 में वसूला था 2,331 करोड़ रुपए का जुर्माना 

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पिछले महीने लोकसभा को बताया था कि न्यूनतम बैलेंस न रखने के कारण सरकारी बैंकों ने वित्त वर्ष 24 में 2,331 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला है। यह राशि पिछले साल वसूली गई रकम से 25 प्रतिशत अधिक थी।