EMI: अगर महंगाई में यह गिरावट जारी रही तो अक्टूबर 2024 में आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कटौती की संभावना बढ़ सकती है। इससे न सिर्फ आम जनता को सस्ती ईएमआई का फायदा मिलेगा, बल्कि आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आ सकती है।

हाल ही में जनता को महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति पांच साल में पहली बार आरबीआई के चार प्रतिशत के लक्ष्य से नीचे आ गई। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना ​​है कि इस गिरावट के परिणामस्वरूप रेपो दरों में कटौती की संभावना बढ़ गई है, जिससे आम लोगों की मासिक किस्तों (ईएमआई) में राहत मिल सकती है।

रेपो रेट घटाकर बैंक सस्ती दरों पर कर्ज दे सकते हैं, जिससे आम जनता पर ईएमआई का बोझ कम हो सकता है। मुद्रास्फीति दर में गिरावट से उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ सकती है, जिससे मांग में सुधार की उम्मीद है।

रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आरबीआई अक्टूबर 2024 में रेपो रेट में कटौती शुरू कर सकता है। इसके पीछे मुख्य वजह बेहतर मॉनसून और फसल उत्पादन से खाद्य महंगाई कम होने की संभावना है. इसके अलावा, यूरोप और इंग्लैंड में केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में कटौती और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के संभावित कदम से भी आरबीआई पर दरों में कटौती का दबाव पड़ सकता है।

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना ​​है कि जब कर्ज सस्ता होता है तो लोग अधिक कर्ज लेते हैं और खर्च करते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। साथ ही, क्योंकि ऋण महंगे हैं, लोग खर्च में कटौती कर रहे हैं, जिससे मांग और मुद्रास्फीति में गिरावट आ रही है।