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ख़ुशख़बरी! DA में 4% बढ़ोतरी से एक करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों की टेक होम सैलरी बढ़ेगी, जानें... 

Sallary Hike: इस कदम से लगभग 49.18 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 67.95 लाख केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के टेक-होम वेतन और विभिन्न भत्तों पर असर पड़ने की उम्मीद है।
 
indih1, DA HIke: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की थी। 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी निर्णय में 4% की वृद्धि शामिल है, जिससे डीए और डीआर 50% तक पहुंच गए हैं।

इस कदम से लगभग 49.18 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 67.95 लाख केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के टेक-होम वेतन और विभिन्न भत्तों पर असर पड़ने की उम्मीद है।

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डीए में 4% की वृद्धि का सीधा असर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि 45,700 रुपये प्रति माह के मूल वेतन वाले कर्मचारी का पिछला डीए 46% था, तो महंगाई भत्ता 21,022 रुपये था। हाल ही में 4% की बढ़ोतरी के साथ, डीए बढ़कर 22,850 रुपये हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप वेतन में 1,818 रुपये की वृद्धि होगी।
इसके अलावा, डीए में यह समायोजन 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार घर किराया भत्ता (एचआरए) दैनिक भत्ता और ग्रेच्युटी की सीमा जैसे अन्य घटकों में भी इसी तरह की वृद्धि को प्रेरित करता है।

यहां उन भत्तों की सूची दी गई है जो डीए 50% तक पहुंचने पर बढ़ेंगे

मकान किराया भत्ता
बच्चों की शिक्षा भत्ता
बच्चों की देखभाल के लिए विशेष भत्ता
छात्रावास सब्सिडी
स्थानांतरण पर परिवहन भत्ता
ग्रेच्युटी की छत
पोशाक भत्ता
अपने परिवहन के लिए माइलेज भत्ता
दैनिक भत्ता

एसकेवी लॉ ऑफिस के मैनेजिंग पार्टनर वेंकटेश के अनुसार, डीए को 50% तक बढ़ाने से विभिन्न संबंधित भत्तों जैसे कि घर का किराया भत्ता, बच्चों की शिक्षा भत्ता, बच्चों की देखभाल के लिए विशेष भत्ता, छात्रावास सब्सिडी, स्थानांतरण पर परिवहन भत्ता, ग्रेच्युटी सीलिंग, ड्रेस भत्ता, स्वयं के परिवहन के लिए माइलेज भत्ता और दैनिक भत्ता में समायोजन होता है।

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डीए से जटिल रूप से जुड़े ये भत्ते आनुपातिक रूप से बढ़ते हैं, जिससे कर्मचारियों को जीवन यापन की बढ़ती लागत से निपटने में मदद मिलती है।

7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप, घर किराया भत्ता (HRA) की दरों को संशोधित करके X, Y और Z शहरों में मूल वेतन का क्रमशः 30%, 20% और 10% कर दिया जाएगा, जब DA 50% तक पहुंच जाएगा।

इस समायोजन का उद्देश्य जीवन यापन की बढ़ी हुई लागत के साथ भत्तों को संरेखित करना है, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की समग्र वेतन संरचना को पर्याप्त बढ़ावा मिलता है।