ख़ुशख़बरी! महंगाई पर करोड़ों लोगो को सरकार लोगो को देने जा रही है बड़ी राहत, 15 अप्रैल से अनिवार्य होगा ये नियम 

MSP: केंद्र ने कीमतों पर नियंत्रण रखने और अपनी कल्याणकारी योजनाओं के तहत वितरित करने के इच्छुक राज्यों की मांग को पूरा करने के लिए एक बफर स्टॉक बनाने के लिए किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर चना की खरीद शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने संकेत दिया है कि चना उत्पादन बरकरार है और फिलहाल उत्पादन को लेकर कोई चिंता की कोई बात नहीं है।

इस बीच, राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि व्यापारियों, आयातकों और मिल मालिकों को जमाखोरी और मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए 15 अप्रैल से प्रभावी नियम के तहत दालों की अपनी स्टॉक स्थिति घोषित करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि उपभोक्ता मामलों के विभाग ने आयातकों, व्यापारियों, सीमा शुल्क और राज्य के अधिकारियों के साथ सीमा शुल्क में पड़ी आयातित दालों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बुधवार को एक बैठक बुलाई है। रबी विपणन सीजन 2024-25 के लिए चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 5,440 रुपये प्रति क्विंटल है। खरे ने कहा, "चना की फसल के आने से बाजार में कीमतें नरम हुई हैं और एमएसपी के स्तर पर पहुंच गई हैं। हमने अभी खरीद अभियान शुरू किया है।

सहकारी समितियाँ नाफेड और एनसीसीएफ मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) योजना के हिस्से के रूप में चना खरीद रही हैं ताकि मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए बाजार में जारी दालों के स्टॉक को बनाए रखा जा सके। खरे ने कहा कि केंद्र खरीद को सुव्यवस्थित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ चर्चा कर रहा है और झारखंड जैसे गैर-पारंपरिक दलहन उत्पादक राज्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

अपनी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से 10 लाख टन कच्चे चने के बफर स्टॉक को वितरित करने के लिए राज्य सरकारों से चने की बढ़ती मांग के साथ, सचिव ने कहा कि अब उपलब्धता के मामले में बफर स्टॉक पर दबाव है। इससे पहले, बमुश्किल 3-4 राज्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए बफर स्टॉक से चना लेते थे। अब, 16 राज्य सरकारें पोषण सुरक्षा को पूरा करने के लिए चने का बफर स्टॉक ले रही हैं।

उन्होंने कहा कि चार और राज्यों-कर्नाटक, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ने चने के लिए अनुरोध किया है। राज्य सरकार दो योजनाओं के तहत केंद्र से चना खरीद रही है। विभाग के अनुसार, मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत कृषि मंत्रालय द्वारा खरीदे गए लगभग 8 लाख टन कच्चे चने की खरीद अक्टूबर, 2022 से राज्य सरकारों द्वारा रियायती दर पर की गई है। वर्तमान में, सरकार के पास पीएसएफ के तहत खरीदे गए 10 लाख टन कच्चे चने का बफर स्टॉक है।

सचिव ने कहा कि चने का कुल उत्पादन 121 लाख टन से थोड़ा कम है। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्रालय ने संकेत दिया है कि फसल की पैदावार में कोई कमी नहीं आई है, भले ही फसल वर्ष 2023-24 (जुलाई-जून) के लिए कुल चना उत्पादन 121 लाख टन से थोड़ा कम होने का अनुमान है।

जबकि पिछले वर्ष चने का कुल उत्पादन 122 लाख टन था। उन्होंने कहा कि गुजरात में हाल के फसल कटाई प्रयोगों से संकेत मिलता है कि चना उत्पादन बरकरार है और मंडियों में आवक बढ़ रही है, जिससे कीमतों में एमएसपी स्तर तक नरमी आई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में फसल के प्रयोग अभी भी चल रहे हैं।

उन्होंने कहा कि फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। फिर भी हम सतर्क हैं। हम चना और अन्य सभी दालों की उपलब्धता और कीमतों पर कड़ी नजर रख रहे हैं ताकि किसानों और उपभोक्ताओं को नुकसान न हो। सचिव ने कहा कि जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने 15 अप्रैल से शेयरधारकों द्वारा दालों के स्टॉक की घोषणा फिर से शुरू कर दी है। पिछले वर्ष, आयातकों, मिल मालिकों, स्टॉकिस्टों, व्यापारियों और प्रोसेसरों द्वारा स्टॉक घोषणाएं जून से दिसंबर, 2023 तक लागू की गई थीं।







15 अप्रैल से साप्ताहिक स्टॉक प्रकटीकरण अनिवार्य, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने राज्यों को स्टॉक की जांच करने के लिए कहा। 15 अप्रैल से साप्ताहिक स्टॉक प्रकटीकरण अनिवार्य होगा। स्टॉक प्रकटीकरण की गहन जांच के लिए निर्देश। 5 अप्रैल को उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा था। राज्यों के साथ पहली बैठक। सभी थोक विक्रेताओं, डीलरों, स्टॉकिस्टों, मिल मालिकों को स्टॉक घोषणा जारी करने के लिए कहा गया है।