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Salary Hike : केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी, DA के अलावा इन  भत्तों में 25% का इजाफा, बढ़ जाएगी सैलरी

केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (डीआर) को भी 4 फीसदी बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया है, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई से बड़ी राहत मिली है।
 
DA HIKE, नई दिल्लीः केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इस साल मार्च में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद उनका डीए बढ़कर 50 फीसदी हो गया है। इसी तरह केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (डीआर) को भी 4 फीसदी बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया है, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई से बड़ी राहत मिली है। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए 8 भत्ते भी बढ़ाए गए हैं। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में वृद्धि हुई है।
 
4 जुलाई को सर्कुलर जारी किया गया।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने गुरुवार यानी 4 जुलाई, 2024 को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें कहा गया है, "व्यय विभाग/डीओपीटी द्वारा अतीत में जारी किए गए निम्नलिखित आदेशों पर ध्यान दिया गया है और अनुरोध किया गया है कि 01.01.2024 से महंगाई भत्ते में 4% से 50% की वृद्धि के परिणामस्वरूप, निम्नलिखित भत्तों का भुगतान मौजूदा दरों पर 01.01.2024 से 25% की बढ़ी हुई दरों पर किया जा सकता है।"

इन भत्तों में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी


1.दूरस्थ स्थान
2.वाहन भत्ता
3.विकलांग महिलाओं के बच्चों के लिए विशेष भत्ता
4.बच्चों की
5. शिक्षा भत्ता
6मकान किराया भत्ता
7.ड्रेस भत्ता
8.ड्यूटी भत्ता
9.प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी.

 

18 महीने का डीए एरियर जारी करने की पीएम मोदी से अपील

बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार से कोरोना महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते का बकाया जारी करने की अपील की है.पीएम मोदी को लिखे पत्र में उन्होंने ने कहा, "राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के सचिव (कर्मचारी पक्ष) के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि मैं कुछ प्रमुख मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करूं जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मन को परेशान कर रहे हैं." दरअसल, COVID-19 महामारी के मद्देनजर, केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए DA और DR का भुगतान रोक दिया था.