सरकारी कर्मचारियों होने वाली है बल्ले बल्ले, इस राज्य के सैलरी अकॉउंट में 90,600 रुपए तक का इजाफा, जानें कैसे 

Salary Hike: एक तरफ केंद्रीय कर्मचारी संघ सरकार से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को बजट में लाने का प्रस्ताव कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन को लेकर बड़ी घोषणा की है। दरअसल, सरकार ने 7वें आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की है। इस घोषणा के बाद कर्मचारियों के वेतन में 90,600 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार ने बुनियादी के साथ-साथ एचआरए में भी पर्याप्त वृद्धि की घोषणा की है। इस फैसले के बाद सरकार पर 20 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का बोझ बढ़ेगा। आइए आपको यह भी बताते हैं कि राज्य सरकार ने किस तरह की घोषणा की है।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में 1 जुलाई, 2022 से 58.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। वेतन और पेंशन में संशोधन इस साल 1 अगस्त से लागू होगा और घर के किराए में 32 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

महंगाई भत्ता और 27.50 प्रतिशत फिटमेंट जोड़कर संशोधित
सिद्धारमैया ने एक बयान में कहा कि आयोग की सिफारिशों के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों के वेतन, वेतन संबंधी भत्ते और पेंशन को 1 अगस्त, 2024 से संशोधित किया जाएगा, जैसा कि 15 जुलाई को हुई कैबिनेट की बैठक में तय किया गया था। तदनुसार, वेतन और पेंशन को 1 जुलाई, 2022 तक कर्मचारी के मूल वेतन में 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता और 27.50 प्रतिशत फिटमेंट जोड़कर संशोधित किया गया है।

कितना होगा?

इससे कर्मचारियों के मूल वेतन और पेंशन में 58.50 प्रतिशत की वृद्धि होगी। मकान किराया भत्ता 32 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। सिद्धारमैया के अनुसार, कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 17,000 रुपये से बढ़ाकर 27,000 रुपये कर दिया जाएगा। अधिकतम वेतन 1,50,600 रुपये से संशोधित कर 2,41,200 रुपये कर दिया जाएगा। न्यूनतम पेंशन 8,500 रुपये से बढ़ाकर 13,500 रुपये और अधिकतम पेंशन 75,300 रुपये से बढ़ाकर 1,20,600 रुपये कर दी जाएगी।

यह किस पर लागू होगा? यह आदेश
उन्होंने कहा कि यह संशोधन विश्वविद्यालयों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों पर लागू होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वेतन संशोधन से प्रति वर्ष 20,208 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट में आवश्यक बजटीय प्रावधान किए गए हैं। सातवें राज्य वेतन आयोग का गठन 19 नवंबर, 2022 को राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन की मांगों को पूरा करने के लिए किया गया था। आयोग ने इस साल 24 मार्च को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।