7th Pay Commission: सुबह सुबह सरकारी कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत, 25 लाख रुपये की ग्रेच्युटी पर पेंशन मंत्रालय का ये आदेश, जानें अभी
ग्रेच्युटी का भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2018 ग्रेच्युटी का भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2018.29 मार्च, 2018 से लागू हुआ। ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2018 को लोकसभा ने 15 मार्च, 2018 को और राज्यसभा ने 22 मार्च, 2018 को पारित किया था।
Jun 1, 2024, 06:53 IST
7th Pay Commission:पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। सरकार के आधिकारिक ज्ञापन में कहा गया था कि सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की संशोधित सीमा 1 जनवरी, 2024 से लागू होगी। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 30 मई, 2020 को जारी सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया है कि वे लेखा नियंत्रक/वेतन और लेखा कार्यालयों और उनसे जुड़े या अधीनस्थ कार्यालयों के ध्यान में लाएं ताकि इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
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कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अनुसार, यह कार्यालय ज्ञापन आईडी नोट नंबर. 1 (8)/ईवी/2024 दिनांक 27.05.2024 को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के परामर्श से जारी किया गया है। सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे लेखा नियंत्रक/वेतन और लेखा कार्यालयों और उनके संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों की मदद से इस आदेश को लागू करें। योग्य लोगों को इसका लाभ समय पर मिला। जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों का संबंध है, यह आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किया जाना है। सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 और सीसीएस (एनपीएस के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 में औपचारिक संशोधन को अलग से अधिसूचित किया जाएगा।
सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, महंगाई भत्ते की दर 50 प्रतिशत तक पहुंचने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा बढ़ाने का प्रावधान है। इस वृद्धि के बाद, पेंशन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन/विकलांगता पेंशन और अनुग्रह राशि के समायोजन को विनियमित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। 7वें सीपीसी, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 या केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) की सिफारिशों के कार्यान्वयन में सरकार के निर्णयों के अनुसार 1 जनवरी, 2024 से सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की सीमा में 25% की वृद्धि की गई है। इस सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है।
ग्रेच्युटी का भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2018 ग्रेच्युटी का भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2018.29 मार्च, 2018 से लागू हुआ। ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2018 को लोकसभा ने 15 मार्च, 2018 को और राज्यसभा ने 22 मार्च, 2018 को पारित किया था। यह 29 मार्च, 2018 से लागू हुआ। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 10 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। इस अधिनियम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, चाहे सेवानिवृत्ति का कारण कुछ भी हो। इसमें शारीरिक अक्षमता या शरीर के एक महत्वपूर्ण हिस्से को नुकसान शामिल है। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 उद्योगों, कारखानों और प्रतिष्ठानों में मजदूरी कमाने वाली आबादी के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कानून है।
पहले यह सीमा 10 लाख रुपये थी।
अधिनियम के तहत ग्रेच्युटी राशि की वर्तमान ऊपरी सीमा 10 लाख रुपये रखी गई थी। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के तहत ग्रेच्युटी के संबंध में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रावधान भी समान हैं। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने से पहले सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के तहत अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये थी। हालांकि, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के मामले में यह सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई। निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के मामले में मुद्रास्फीति और वेतन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने निर्णय लिया कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत आने वाले कर्मचारियों के मामले में भी ग्रेच्युटी की पात्रता को संशोधित किया जाना चाहिए। तदनुसार, सरकार ने ग्रेच्युटी के भुगतान अधिनियम, 1972 में संशोधन करने की प्रक्रिया शुरू की ताकि ग्रेच्युटी की सीमा को उस राशि तक बढ़ाया जा सके जिसे केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जा सके। 2018 में, सरकार ने 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा निर्दिष्ट करते हुए एक अधिसूचना जारी की।
इसके अलावा, विधेयक में उन महिला कर्मचारियों के मामले में ग्रेच्युटी के उद्देश्य से निरंतर सेवा की गणना से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करने की भी परिकल्पना की गई है, जो 'बारह सप्ताह' से 'ऐसी अवधि' पर हैं, जिसे केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जा सकता है। उस समय इस अवधि को छत्तीस सप्ताह के रूप में भी अधिसूचित किया गया था। इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों ने पारित किया और राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी। इसके बाद सरकार ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की। यह निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों और सरकार के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों में काम करने वाले उन लोगों के बीच सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए था जो सीसीएस (पेंशन) नियमों के तहत नहीं आते हैं। ये कर्मचारी सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले अपने समकक्षों के बराबर उच्च ग्रेच्युटी राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे। इन्हीं नियमों के तहत अब एक जनवरी से सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 25 प्रतिशत बढ़ाकर उसे 20 लाख रुपये से 25 लाख रुपये कर दिया गया है।
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कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अनुसार, यह कार्यालय ज्ञापन आईडी नोट नंबर. 1 (8)/ईवी/2024 दिनांक 27.05.2024 को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के परामर्श से जारी किया गया है। सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे लेखा नियंत्रक/वेतन और लेखा कार्यालयों और उनके संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों की मदद से इस आदेश को लागू करें। योग्य लोगों को इसका लाभ समय पर मिला। जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों का संबंध है, यह आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किया जाना है। सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 और सीसीएस (एनपीएस के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 में औपचारिक संशोधन को अलग से अधिसूचित किया जाएगा।
सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, महंगाई भत्ते की दर 50 प्रतिशत तक पहुंचने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा बढ़ाने का प्रावधान है। इस वृद्धि के बाद, पेंशन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन/विकलांगता पेंशन और अनुग्रह राशि के समायोजन को विनियमित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। 7वें सीपीसी, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 या केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) की सिफारिशों के कार्यान्वयन में सरकार के निर्णयों के अनुसार 1 जनवरी, 2024 से सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की सीमा में 25% की वृद्धि की गई है। इस सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है।
ग्रेच्युटी का भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2018 ग्रेच्युटी का भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2018.29 मार्च, 2018 से लागू हुआ। ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2018 को लोकसभा ने 15 मार्च, 2018 को और राज्यसभा ने 22 मार्च, 2018 को पारित किया था। यह 29 मार्च, 2018 से लागू हुआ। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 10 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। इस अधिनियम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, चाहे सेवानिवृत्ति का कारण कुछ भी हो। इसमें शारीरिक अक्षमता या शरीर के एक महत्वपूर्ण हिस्से को नुकसान शामिल है। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 उद्योगों, कारखानों और प्रतिष्ठानों में मजदूरी कमाने वाली आबादी के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कानून है।
पहले यह सीमा 10 लाख रुपये थी।
अधिनियम के तहत ग्रेच्युटी राशि की वर्तमान ऊपरी सीमा 10 लाख रुपये रखी गई थी। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के तहत ग्रेच्युटी के संबंध में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रावधान भी समान हैं। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने से पहले सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के तहत अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये थी। हालांकि, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के मामले में यह सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई। निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के मामले में मुद्रास्फीति और वेतन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने निर्णय लिया कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत आने वाले कर्मचारियों के मामले में भी ग्रेच्युटी की पात्रता को संशोधित किया जाना चाहिए। तदनुसार, सरकार ने ग्रेच्युटी के भुगतान अधिनियम, 1972 में संशोधन करने की प्रक्रिया शुरू की ताकि ग्रेच्युटी की सीमा को उस राशि तक बढ़ाया जा सके जिसे केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जा सके। 2018 में, सरकार ने 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा निर्दिष्ट करते हुए एक अधिसूचना जारी की।
इसके अलावा, विधेयक में उन महिला कर्मचारियों के मामले में ग्रेच्युटी के उद्देश्य से निरंतर सेवा की गणना से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करने की भी परिकल्पना की गई है, जो 'बारह सप्ताह' से 'ऐसी अवधि' पर हैं, जिसे केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जा सकता है। उस समय इस अवधि को छत्तीस सप्ताह के रूप में भी अधिसूचित किया गया था। इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों ने पारित किया और राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी। इसके बाद सरकार ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की। यह निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों और सरकार के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों में काम करने वाले उन लोगों के बीच सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए था जो सीसीएस (पेंशन) नियमों के तहत नहीं आते हैं। ये कर्मचारी सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले अपने समकक्षों के बराबर उच्च ग्रेच्युटी राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे। इन्हीं नियमों के तहत अब एक जनवरी से सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 25 प्रतिशत बढ़ाकर उसे 20 लाख रुपये से 25 लाख रुपये कर दिया गया है।