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Farmer News: हरियाणा सरकार ने सात जिलों के किसानों दी बड़ी राहत, खातों में आएगी 31 करोड़ रुपये की राशि 

Haryana news
 
Haryana News: रबी सीजन 2022.23 के तहत जिला सिरसा में 16 करोड़ 42 लाख रुपयेए रेवाड़ी में 10 करोड़ 31 लाख 65 हजार रुपयेए भिवानी में लगभग 1 करोड़ 89 लाख रुपये

Agricultural Plan : हरियाणा सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। सात जिलों के किसानों के लिए सरकार ने रबी सीजन की फसल के लिए 31 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। यह किसानों के खातें में जल्द ही डाली जाएगी। सरकार के इस फैसले से सात जिलों के 29 हजार 438 किसानों को सीधा लाभ होगा और उनकी खराब हुई फसल की भरपाई हो सकेगी। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार किसान हितैषी सरकार है और हम सदैव किसानों की चिंता करते हैं।

चाहे प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल खराब होने का मामला हो या उपज का सही भाव न मिल रहा होए हर स्थिति में हमारी सरकार किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसी कड़ी में आज 7 जिलों के 29438 किसान भाईयों को रबी सीजन 2022.23 में हुए फसल ;गेहूंए सरसों व जोंद्ध नुकसान के मुआवजा के रूप में लगभग 31 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई।

रबी सीजन 2022.23 के तहत जिला सिरसा में 16 करोड़ 42 लाख रुपयेए रेवाड़ी में 10 करोड़ 31 लाख 65 हजार रुपयेए भिवानी में लगभग 1 करोड़ 89 लाख रुपये कैथल में 1 करोड़ 44 लाख रुपयेए कुरुक्षेत्र में 1 करोड़ 36 लाख रुपयेए फरीदाबाद में 35, 900 रुपये और जिला पंचकूला में 18 हजार रुपये का क्लेम जारी किया गया है।


जेपी दलाल ने कहा कि विगत 9 वर्षों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसान हित में कई कल्याणकारी निर्णय लिए हैं। हमारी सरकार किसानों को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। वर्ष 2014 से लेकर अब तक इन 9 वर्षों में लगभग 11 हजार करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में सीधे किसानों के खातों में पहुंचाए हैं।

उन्होंने कहा कि पहले किसान अपनी फसल मंडी के अंदर ले कर जाता थाए तो छः.सात महीनों तक उन्हें पैसा ही नहीं मिलता थाए लेकिन हमारी सरकार ने ऐसी व्यवस्था की हैए जिससे किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की कोई पेरशानी नहीं होती। हमारी सरकार ने 72 घंटे के अंदर अंदर किसानों के खातों में पैसा पहुंचाने का काम किया है। इतना ही नहींए वर्ष 2014 से पहले प्रदेश में 33507 हेक्टेयर भूमि ही सूक्ष्म सिंचाई के तहत आती थीए लेकिन वर्तमान सरकार के कार्यकाल में आज 426636 हेक्टेयर भूमि की सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से सिंचाई होती है।