8th Pay Commission Latest Update: नया अपडेट, रास्ता लगभग तय! बढ़ेगी इतनी सैलरी! देखें 

8th Pay Commission Latest News: सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि रिपोर्टों से पता चलता है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के बारे में बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी। 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का मूल वेतन 18,000 रुपये है. सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर बड़ी भूमिका निभाता है. संशोधित मूल वेतन की गणना फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पुराने मूल वेतन से की जाती है। यही कारण है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट में फिटमेंट फैक्टर एक आवश्यक सिफारिश है।

मूल वेतन क्या होगा?
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना रखा गया था. इसी आधार पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन किया गया। आंकड़े बताते हैं कि 7वें वेतन आयोग में सबसे कम वेतन बढ़ोतरी की गई. हालांकि, मूल वेतन बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया.

कुछ रिपोर्ट्स की मानें तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 3.68 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में न्यूनतम वेतन मौजूदा 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो सकता है.

5वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर
वेतन वृद्धि: 31 फीसदी
न्यूनतम वेतनमान: 2,550 रुपये

छठा वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर
फिटमेंट फैक्टर: 1.86 गुना
वेतन वृद्धि: 54 फीसदी
न्यूनतम वेतनमान: 7,000 रुपये

7वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर
फिटमेंट फैक्टर: 2.57 गुना
वेतन वृद्धि: 14.29 फीसदी
न्यूनतम वेतनमान: 18,000 रुपये

8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर
फिटमेंट फैक्टर:?
वेतन वृद्धि:?
न्यूनतम वेतनमान:?

क्या 8वां वेतन आयोग लागू होगा?
सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 8वां वेतन आयोग लागू होगा या नहीं. इसे लेकर दो अलग-अलग राय हैं. सरकारी सूत्रों की मानें तो सरकार अगले वेतन आयोग पर विचार नहीं करेगी. दूसरी ओर, विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा करना संभव नहीं है क्योंकि ऐसी व्यवस्था है कि इसे अचानक खत्म नहीं किया जा सकता। साथ ही 8वां वेतन आयोग लागू होने में भी अभी काफी वक्त है. अगले वेतन आयोग की समयसीमा 1 जनवरी, 2026 से लागू हो सकती है।

पे मैट्रिक्स के आधार पर कितनी बढ़ेगी सैलरी?
केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन पे मैट्रिक्स लेवल 1 में 26,000 रुपये से शुरू हो सकता है। पे मैट्रिक्स लेवल 18 तक सैलरी बढ़ेगी। वेतन आयोग के ट्रेंड पर नजर डालें तो इसके हर 8-10 साल में लागू होने की संभावना है। . इस बार भी इसके 1 जनवरी 2026 को लागू होने की संभावना है.