Petrol Diesel को GST के दायरे में लाने पर पेट्रोलियम मंत्री का बड़ा ब्यान, हो सकती हैं कीमतें कम!

Petrol Diesel Under GST: देश में लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार 'मोदी 3.0' का गठन हुआ। इसके अलावा 72 मंत्रियों को भी मंत्रालय आवंटित किये गये हैं. हरदीप सिंह पुरी को एक बार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया था। पदभार संभालते ही उन्होंने एक अहम घोषणा की. इस बार केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस जैसी वस्तुओं को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने की कोशिश करेगी. इससे आम लोगों को काफी राहत मिलेगी.

पेट्रोल-डीजल जैसे ईंधनों को जीएसटी के दायरे में लाने का यह प्रयास नया नहीं है। जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद जीएसटी परिषद के गठन के बाद से ही इसके लिए प्रयास चल रहे हैं। यह मामला लगभग हर जीएसटी काउंसिल की बैठक में उठा। हालाँकि, इस पर अभी भी राज्यों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। 

पेट्रोल और डीजल पर वैट राज्य सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत है। ऐसे में पेट्रोल-डीजल के जीएसटी के दायरे में आने से राज्य सरकारें अपने राजस्व का नुकसान नहीं करना चाहतीं. इसके अलावा राज्यों को शराब पर टैक्स से भी बड़ा राजस्व मिलता है. हालांकि, पिछले साल नवंबर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने से उपभोक्ताओं को ज्यादा फायदा होगा. साथ ही लोगों को देशभर में अलग-अलग कीमतें नहीं चुकानी पड़तीं।

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के अलावा सरकार ने 2030 तक पेट्रोल में 20 फीसदी इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन अब यह अगले साल यानी 2025 तक ही हो पाएगा. इसके अलावा, उन्होंने कहा, सरकार पेट्रोलियम क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों में हिस्सेदारी बेचने के पक्ष में नहीं है।