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 प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 को हरी झंडी मिली ! अब मिलेगा 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को छत का आसरा 

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) शहरी गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों को पक्का घर देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के माध्यम से सरकार ने गरीब और वंचित वर्गों के लिए किफायती आवास की दिशा में ठोस पहल की है। यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर आवेदन करें।
 

PMAY-U 2.0: प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) शहरी गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों को पक्का घर देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के माध्यम से सरकार ने गरीब और वंचित वर्गों के लिए किफायती आवास की दिशा में ठोस पहल की है। यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर आवेदन करें।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य शहरी इलाकों में 1 करोड़ मकान का निर्माण करना है। इस योजना का मुख्य मकसद वर्गों के बीच समानता पर ध्यान केंद्रित करना है और मिडिल क्लास और शहरी गरीब परिवारों को कम लागत में घर उपलब्ध कराना है। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की "हर परिवार को पक्का घर" पहल के तहत लागू की गई है।

कौन लाभ उठा सकता है?

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत विभिन्न वर्गों के लोगों को लाभ मिलेगा:

झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग
अनुसूचित जाति/जनजाति
अल्पसंख्यक समुदाय
विधवा और विकलांग व्यक्ति
सफाई कर्मी, रेहड़ी-पटरी वाले, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

पात्रता मानदंड

वर्ग                वार्षिक आय     
EWS       ₹3 लाख या उससे कम    
LIG         ₹3 लाख से ₹6 लाख    
MIG        ₹6 लाख से ₹9 लाख    

EWS परिवार: हर बनवाने के लिए खाली जमीन पर आर्थिक सहायता।
LIG और MIG परिवार: आवास निर्माण या खरीद के लिए सहायता।

BLC (बिनिफिसरी लेड कंस्ट्रक्शन)

EWS कैटेगरी में आने वाले पात्र परिवार को खाली जमीन पर घर बनाने के लिए आर्थिक मदद।

साझेदारी में किफायती आवास

EWS पात्रों को अपनी जमीन पर साझेदारों के साथ घर निर्माण की सहायता।

अफोर्डेबल रेंटल हाउस (ARH)

कामकाजी महिलाओं, औद्योगिक श्रमिकों, शहरी प्रवासियों, बेघरों और छात्रों के लिए पर्याप्त किराए के आवास का निर्माण।