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RBI ने कैश पेमेंट से जुड़े नियम किये सख्त, अभी जान ले वरना बाद होगा बड़ा पछतावा 

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने घरेलू धन अंतरण से संबंधित अक्टूबर 2011 के ढांचे में संशोधन किया है। ये नियम 1 नवंबर, 2024 से लागू होंगे। नकद भुगतान सेवा के लिए संशोधित ढांचे में कहा गया है
 

RBI Update: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) सभी बैंकों के कामकाज की बारीकी से निगरानी करता है। अब केंद्रीय बैंक ने नकद भुगतान सेवा से संबंधित नियमों को और कड़ा कर दिया है। नकद भुगतान उन लोगों को बैंक खातों के माध्यम से धन हस्तांतरित करने की एक प्रणाली है जिनके पास बैंक खाता नहीं है। ऋणदाताओं के लिए ऐसे सभी प्राप्तकर्ताओं का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है।
आरबीआई ने ब्याज दरों में किया बदलाव

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने घरेलू धन अंतरण से संबंधित अक्टूबर 2011 के ढांचे में संशोधन किया है। ये नियम 1 नवंबर, 2024 से लागू होंगे। नकद भुगतान सेवा के लिए संशोधित ढांचे में कहा गया है कि बैंक को लाभार्थी के नाम के साथ पते का रिकॉर्ड रखना आवश्यक है।

बैंक अपने ग्राहकों द्वारा पैसे भेजने का रिकॉर्ड रखेंगे। उनके नाम और पते। प्रेषण करने वाले बैंक केवाईसी के आधार पर अपने ग्राहकों का सत्यापन करेंगे। इसके साथ ही आधिकारिक दस्तावेज भी एकत्र किए जाएंगे।

ए. एफ. ए. द्वारा अनुमोदित लेन-देन
प्रेषक द्वारा किए जा रहे सभी लेन-देनों पर नज़र रखने और प्रत्येक लेन-देन को प्रमाणित करने के लिए उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। भेजने वाले बैंक को भेजने वाले का विवरण और सारी जानकारी एन. ए. आई. एफ. टी. या आई. एम. पी. एस. लेनदेन के रूप में रखनी होगी। आरबीआई ने इसे कार्ड-टू-कार्ड लेनदेन के लिए लागू दिशानिर्देश के ढांचे से बाहर रखा है।


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आरबीआई बैंकों के कामकाज की निगरानी करता है। आरबीआई द्वारा समय-समय पर नियमों में संशोधन किया जाता है। ताकि ग्राहकों को अच्छी बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। इसके अलावा आरबीआई के नियमों का उल्लंघन करने वाले बैंकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। जिन बैंकों के पास काम करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, उनका लाइसेंस भी आरबीआई द्वारा छीन लिया जाता है और उन्हें बंद कर दिया जाता है।