Cibil Score को लेकर RBI के नए नियम, जान लें आपके फायदे की है बात...

Cibil Score Rules: सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर कई वित्तीय मुद्दों में से एक है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड (CIBIL) भारतीय रिजर्व बैंक के तहत काम करने वाली एक संस्था है। बैंक सहित कई वित्तीय संस्थान इसके सदस्य हैं। सिबिल का मुख्य कार्य किसी व्यक्ति के लेनदेन के माध्यम से उसकी वित्तीय स्थिति को समझना और उस डेटा को विभिन्न वित्तीय संस्थानों के साथ साझा करना है। अब सिबिल बहुत बदल गया है. भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय संस्थानों द्वारा क्रेडिट स्कोर प्रक्रियाओं के बारे में पारदर्शी नहीं होने की शिकायतों के आधार पर सिबिल स्कोर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम लागू कर रहा है। क्या रहे हैं आइए जानें कैसी हैं नई नीतियां.

ग्राहक को सूचित करना होगा: जब भी कोई बैंक या गैर-बैंकिंग संस्थान किसी ग्राहक की क्रेडिट रिपोर्ट की जाँच करता है, तो ग्राहक को सूचना भेजनी आवश्यक होती है। जानकारी एसएमएस या ईमेल के जरिये भेजी जा सकती है. यह बदलाव क्रेडिट स्कोर के बारे में कई शिकायतों के मद्देनजर आया है।

यदि ऋण अस्वीकार कर दिया जाता है! यदि ग्राहक का ऋण आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो उसे इसका कारण बताया जाना चाहिए। इससे ग्राहक के लिए यह समझना आसान हो जाता है कि उसका अनुरोध क्यों अस्वीकार कर दिया गया। इसके कारणों की सूची तैयार कर सभी वित्तीय संस्थानों को भेजना अनिवार्य है.

साल में एक बार मुफ्त क्रेडिट रिपोर्ट: भारतीय रिजर्व बैंक के नए निर्देश के अनुसार, वित्तीय संस्थानों को अपने ग्राहकों को साल में एक बार मुफ्त क्रेडिट स्कोर प्रदान करना होगा। इस तरह उपयोगकर्ता आसानी से अपनी पूरी क्रेडिट रिपोर्ट देख सकते हैं। यह ग्राहक को साल में एक बार सिबिल स्कोर, संपूर्ण क्रेडिट इतिहास जानने में मदद करता है। क्रेडिट स्कोर से संबंधित सभी मुद्दों को हल करने के लिए एक नोडल अधिकारी होता है।

शिकायत का समाधान 30 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए: यदि क्रेडिट सूचना कंपनी ग्राहक की शिकायत का समाधान 30 दिनों के भीतर नहीं करती है, तो प्रतिदिन रु. 100 जुर्माने के साथ.  इसका मतलब है कि शिकायत में जितनी देरी होगी, जुर्माना उतना अधिक होगा। ऋण वितरण कंपनी के लिए यह अवधि 21 दिन और क्रेडिट ब्यूरो के लिए 9 दिन है। यदि बैंक 21 दिनों के भीतर क्रेडिट ब्यूरो को सूचित नहीं करता है, तो बैंक को जुर्माना देना होगा। अगर बैंक से सूचना मिलने के 9 दिन बाद भी शिकायत का समाधान नहीं होता है तो क्रेडिट ब्यूरो को जुर्माना भी देना होगा.