PM Surya Ghar free electricity scheme: एक करोड़ घरों पर लगेगा ₹75,021 करोड़ की लागत से  सोलर पैनल, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मिली मंजूरी

indiah1, PM Surya Ghar free: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 75,021 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर स्थापित करने के लिए पीएम-सूर्य घर मुक्त बिजली योजना को मंजूरी दी। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी, 2024 को किया था। इस फैसले की घोषणा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज पीएम मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई। इसी बैठक में आज 'पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना' को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत एक करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। प्रत्येक परिवार को 1 किलोवाट प्रणाली के लिए 30,000 रुपये और 2 किलोवाट प्रणाली के लिए 60,000 रुपये की सब्सिडी मिल सकती है। मंत्रिमंडल ने खरीफ सीजन 2024 के लिए पी एंड के उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी को मंजूरी दी
तीन सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को गुजरात और असम में 1.26 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ तीन सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना के प्रस्तावों को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने के बाद दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि तीनों इकाइयों का निर्माण अगले 100 दिनों के भीतर शुरू हो जाएगा।

टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड पावरचिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प (पीएसएमसी) ताइवान के साथ साझेदारी में एक सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करेगी। यह इकाई गुजरात के धोलेरा में बनाई जाएगी। इस संयंत्र में 91,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा। टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड 27,000 करोड़ रुपये के निवेश से असम के मोरीगांव में सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करेगी।

वैष्णव ने यह भी बताया कि सीजी पावर जापान के रेनेसा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन और थाईलैंड के स्टार्स माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साझेदारी में गुजरात के साणंद में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करेगी। साणंद इकाई में 7,600 करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद है।

मंत्रिमंडल ने बाघों के संरक्षण के लिए आई. बी. सी. ए. की स्थापना को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को बाघों के संरक्षण के लिए एक वैश्विक नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) के गठन को भी मंजूरी दी। भारत-मुख्यालय वाले गठबंधन की कल्पना 96 बिग कैट रेंज देशों और अन्य के एक बहु-देशीय, बहु-एजेंसी गठबंधन के रूप में की गई थी। बाघों के संरक्षण के लिए एक साझा मंच स्थापित करने की परिकल्पना की गई थी।

सात बाघों (बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, पूमा, जगुआर और चीता) में से पांच बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता भारत में पाए जाते हैं। मंत्रिमंडल ने 2023-24 से 2027-28 तक पांच साल की अवधि के लिए आईबीसीए के लिए 150 करोड़ रुपये की एकमुश्त बजटीय सहायता को मंजूरी दी है।

बाघों, अन्य बड़ी बिल्लियों और इसकी कई लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण में भारत की अग्रणी भूमिका को स्वीकार करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक बाघ दिवस, 2019 पर अपने भाषण के दौरान एशिया में अवैध शिकार को रोकने के लिए वैश्विक नेताओं के गठबंधन का आह्वान किया था। आई. बी. सी. ए. का उद्देश्य बाघों के संरक्षण एजेंडे को आगे बढ़ाने में आपसी लाभ के लिए देशों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाना है।