Additional Crop Damage Relief: हरियाणा सरकार ने किसानों के बैंक खातों में जमा किए ₹18.6 करोड़ 

Additional Crop Damage Relief: हरियाणा के मुख्यमंत्री एमएल खट्टर ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार ने खरीफ 2023 के लिए अतिरिक्त फसल क्षति मुआवजे के रूप में किसानों के बैंक खातों में ₹18.67 करोड़ जमा किए हैं।

हरियाणा के मुख्यमंत्री एमएल खट्टर ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार ने खरीफ 2023 के लिए अतिरिक्त फसल क्षति मुआवजे के रूप में किसानों के बैंक खातों में ₹18.67 करोड़ जमा किए हैं। मुख्यमंत्री ने एक ब्रीफिंग में कहा कि राज्य सरकार ने 2023 के खरीफ सीजन के दौरान फसल के नुकसान और फिर से बुआई गतिविधियों के लिए मुआवजे की रूपरेखा का पुनर्मूल्यांकन किया है।

“सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, सरकार ने प्रभावित किसानों को डिजिटल रूप से ₹18.67 करोड़ की अतिरिक्त राशि वितरित की। यह सहायता उन लोगों के लिए लक्षित है जिन्होंने लगभग 1,692 एकड़ कृषि भूमि में फसल क्षति का प्रभाव झेला है, ”उन्होंने कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक कुल 130.88 करोड़ रुपये का मुआवजा जारी किया जा चुका है। इसमें 14 दिसंबर, 2023 को जारी किए गए ₹97 करोड़, 11 अक्टूबर, 2023 को जारी किए गए ₹5.96 करोड़ शामिल हैं। जीवन के नुकसान के लिए ₹1.60 करोड़ और शहरी क्षेत्रों में वाणिज्यिक संपत्तियों के नुकसान के लिए ₹6.71 करोड़ का मुआवजा भी दिया गया है।

खट्टर ने औपचारिक रूप से समर्थ वृद्धावस्था सेवा आश्रम योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य बुजुर्गों के लिए एक ही छत के नीचे आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच को सुव्यवस्थित करना है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में छह स्थानों पर सेवा आश्रम स्थापित किए गए हैं, जिनमें जगाधरी (यमुनानगर), सोनीपत, हिसार, बहादुरगढ़ (झज्जर), सिरसा और गुरुग्राम शामिल हैं। इस योजना के माध्यम से, वरिष्ठ नागरिकों को रहने के लिए एक जगह प्रदान की जाएगी जो शारीरिक सुरक्षा और आराम सुनिश्चित करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आश्रम में प्रवेश के इच्छुक किसी भी वरिष्ठ नागरिक को एक आवेदन पत्र जमा करना होगा। उन्हें भी हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और परिवार पहचान पत्र आईडी का नामांकन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रहरी योजना के तहत प्रदेश में वृद्धजनों का सर्वेक्षण कराया गया, जिसमें सामने आया कि प्रदेश में 75 वर्ष से अधिक आयु के 5200 वृद्धजन हैं, जो इस प्रकार के आश्रम की सेवाएं चाहते हैं. इसलिए इन वरिष्ठ नागरिकों को इन आश्रमों में पहली प्राथमिकता दी जाएगी।

यह योजना आश्रमों के भीतर व्यापक चिकित्सा देखभाल और नर्सिंग सहायता प्रदान करके बीमार या विकलांग नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता देती है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए मनोरंजन, सामाजिक और सामूहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।

खट्टर ने मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना पोर्टल का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करना है। इस पोर्टल के माध्यम से 8 मार्च 2022 या उसके बाद जन्मे बच्चों की माताएं आवेदन करने के लिए पात्र होंगी। योजना ने पात्र माताओं को ₹5,000 का एकमुश्त मातृत्व लाभ प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं, आंशिक या पूर्ण रूप से विकलांग, बीपीएल राशन कार्डधारक, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी और ई-श्रम कार्डधारक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।