7th Pay  Commission: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि की घोषणा की है। सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार, 1 अगस्त, 2024 से नए वेतन ढांचे के आधार पर 1 जुलाई, 2022 से वेतन और पेंशन में 58.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

वेतन और पेंशन में वृद्धि:   58.5%

महंगाई भत्ता 31%
फिटमेंट वृद्धि: 27.50%
हाउस रेंट अलाउंस 32%

इस वेतन संशोधन से कर्मचारियों के मासिक वेतन और पेंशन में काफी वृद्धि होगी। इस संशोधन से कर्नाटक सरकार पर 20,208 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय होगा, जिसका प्रबंधन 2024-25 के राज्य बजट में किया जाएगा। सातवें राज्य वेतन आयोग की स्थापना 19 नवंबर, 2022 को की गई थी। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में बदलावों की समीक्षा करना और संस्तुति देना था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 24 मार्च, 2024 को पेश की थी, जिसके आधार पर यह निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने बयान में कहा, "हमारी सरकार 1 अगस्त से 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशें लागू करेगी। इससे सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन और पेंशन में 58.50% और मकान किराया भत्ते में 32% की वृद्धि होगी। यह संशोधन सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों और विश्वविद्यालयों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों पर भी लागू होगा।"

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से कर्नाटक के सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और राज्य की आर्थिक स्थिति पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

इस वेतन संशोधन के परिणामस्वरूप राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बेहतर आर्थिक लाभ मिलेगा, जो उनकी कार्य क्षमता और जीवन स्तर को भी बढ़ाएगा।