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rajasthan farmers :राजस्थान में किसानों को मिलेगा 350 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण, भजनलाल सरकार ने की बड़ी घोषणा
 

राजस्थान में किसानों को मिलेगा 350 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण, भजनलाल सरकार ने की बड़ी घोषणा
 
 
rajasthan farmers:राजस्थान प्रदेश में भजनलाल सरकार ने किसानों हेतु बड़ी घोषणा करते हुए 350 करोड़ रुपए का ऋण देने का ऐलान किया है। राजस्थान प्रदेश के सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने किसानों को अधिक अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध कराएगी। इस योजना के तहत राजस्थान सरकार ने किसानों के लिये 23 हजार करोड़ रुपए का ऋण वितरण करने का लक्ष्य रखा है।

उन्होंने बताया कि राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किसानों को 350 करोड़ रुपए के ऋण का वितरण करेंगे।
आपको बता दें कि राजस्थान प्रदेश में अब तक लगभग 25 लाख से अधिक किसानों को सरकार द्वारा 10 हजार करोड़ रुपये का ऋण दिया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने 650 करोड़ रुपए किए किसानों के खातों में ट्रांसफर 

राजस्थान प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए 650 करोड़ रुपए की राशि आज किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज टोंक में मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया। योजना में पहली किस्त 1000 रुपए की है।


सीएम ने यह राशि करीब 65 लाख किसानों के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की है। आपको बता दें कि इस योजना में राजस्थान प्रदेश के किसानों को इस पहली किस्त के साथ दूसरी और तीसरी 500-500 रुपए की किस्त के साथ कुल 2000 रुपए मिलेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस सरकार को युवाओं के सपनों को चकनाचूर करने वाली सरकार भी बताया।

51 महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियों को 3-3 लाख रुपये हिस्सा राशि की ट्रांसफर

राजस्थान प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं की मौज कर दी है। शर्मा ने प्रदेश की महिलाओं के बैंक खातों में तीन-तीन लाख रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की है। मुख्यमंत्री ने आज महिलाओं के साथ-साथ किसानों को भी बड़ा तोहफा दिया है। राजस्थान सरकार के मंत्री दक ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार महिला सशक्तीकरण के लिये प्रतिबद्ध है और जोरो-शोरों से कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में 51 महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियों को 3-3 लाख रुपये की हिस्सा राशि ट्रांसफर की है। इससे महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने कहा कि महिला सहकारी समितियों का संचालन एवं प्रबंधन प्रदेश में महिलाओं द्वारा ही किया जाएगा। वहीं सरकार द्वारा इन समितियों के गठन से महिलाएं नेतृत्व क्षमता के विकास  के साथ-साथ अपने कल्याण के लिये स्वयं निर्णय कर सकेंगी।