{"vars":{"id": "100198:4399"}}

राजस्थान वालों के लिए आई सुखद खबर ! अब बिजली मिलेगी बिल्कुल ही सस्ती, जानें कैसे....

राजस्थान सरकार ने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (HUDCO) के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) साइन किया है, जिससे राज्य में पानी, सिंचाई और बिजली के बुनियादी ढांचे में बड़ा सुधार होगा। इस MoU के तहत राजस्थान सरकार को अगले 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए का ऋण मिलेगा।
 

Rajasthan Electricity News: राजस्थान सरकार ने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (HUDCO) के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) साइन किया है, जिससे राज्य में पानी, सिंचाई और बिजली के बुनियादी ढांचे में बड़ा सुधार होगा। इस MoU के तहत राजस्थान सरकार को अगले 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए का ऋण मिलेगा।

HUDCO हर वर्ष 20,000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेगा जिससे पानी, सिंचाई और बिजली परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा सकेगा। इस MoU के साइन होने के तुरंत बाद HUDCO ने जल जीवन मिशन के लिए 1,577 करोड़ रुपए का चेक राजस्थान जल आपूर्ति एवं सीवरेज निगम (RWSSC) को सौंपा।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने और पेयजल एवं सिंचाई के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस संकल्प के लिए सभी आवश्यक वित्तीय संसाधन आवंटित किए जाएं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर सौर ऊर्जा संयंत्र के वर्चुअल उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि रीन्यू (ReNeW) कंपनी के जैसलमेर में 400 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र से नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शेष 200 मेगावाट का उत्पादन अक्टूबर तक शुरू हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नवीकरणीय क्षमता जोड़ने से बिजली की लागत कम होगी, जिससे बिजली उपभोक्ताओं के लिए दरें कम होंगी और सरकार को बचत होगी। यह संयंत्र राजस्थान डिस्कॉम को बहुत कम दरों पर बिजली की आपूर्ति करने में सक्षम होगा।

राजस्थान सरकार और HUDCO के बीच साइन हुआ यह MoU राज्य में पानी और बिजली के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके तहत मिलने वाले वित्तीय सहायता से राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और पेयजल एवं सिंचाई के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इससे न केवल राज्य के निवासियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी बल्कि सरकार को भी बचत होगी।