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Haryana Budget 2024 Highlights: सीएम खट्टर ने राज्य के लिए किया ₹1.89 लाख करोड़ का बजट प्रस्तावित

हरियाणा रोडवेज की बसों में 1,000 किलोमीटर की मुफ्त यात्रा- सीएम खट्टर 
 

Haryana Budget 2024 News: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को 2024-25 के बजट के लिए ₹1,89,876 करोड़ का परिव्यय पेश किया।

अपना लगातार पांचवां बजट पेश करते हुए, खट्टर, जिनके पास वित्त विभाग भी है, ने कहा कि परिव्यय 2023-24 के संशोधित अनुमान ₹1,70,490 करोड़ से 11.37% अधिक है। संशोधित परिव्यय उस ₹1,83,950 करोड़ परिव्यय से कम है जिसका वादा खट्टर ने अपने 2023-24 के बजट अनुमान में किया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2024-25 में राजस्व व्यय 1,34,456 करोड़ रुपये होने का अनुमान है. यह 2023-24 के बजट अनुमान में उनके द्वारा किए गए ₹1,26,071 करोड़ के राजस्व व्यय से काफी अधिक है। खट्टर ने घोषणा की कि सरकार 1 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले 84 लाख लोगों को हरियाणा रोडवेज की बसों में 1,000 किलोमीटर की मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी।

सीएम ने सितंबर 2023 तक किसानों द्वारा लिए गए कृषि ऋण की मूल राशि के भुगतान पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की घोषणा की। माफी की सुविधा इस साल मई तक उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि किसानों के जोखिम को कम करने के लिए भावांतर भरपाई योजना में 21 सब्जियों और फलों की फसलों को शामिल किया गया है। सीएम ने कहा कि पिछले दो वर्षों में हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में 67% की गिरावट आई है।

उन्होंने पिछले साल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित योजना की तर्ज पर ड्रोन दीदियों (बहनों) की शुरुआत की घोषणा की। खट्टर ने कहा कि कृषि उद्देश्यों के लिए किसानों को ड्रोन सेवाएं प्रदान करने के लिए 550 महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने मानव रहित हवाई वाहनों या ड्रोन के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ₹10 करोड़ के स्टार्ट-अप फंड की घोषणा की। फंड को उद्योग और वाणिज्य विभागों द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। उन्होंने राज्य में छह वनस्पति उद्यान स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। खेल क्षेत्र के लिए आवंटन 2023-24 में 432 करोड़ से बढ़ाकर 2024-25 वित्तीय वर्ष में 578 करोड़ रुपये किया जाएगा। उन्होंने 2024-25 में पानीपत और सोनीपत में 400 नई खेल नर्सरियों, मुक्केबाजी और कुश्ती के लिए दो उच्च प्रदर्शन केंद्रों का प्रस्ताव रखा।

ड्यूटी के दौरान मरने वाले सैनिकों के परिवारों के लिए वित्तीय मुआवजा ₹50 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ कर दिया गया। सीएम ने घोषणा की कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए ₹25,000 का मासिक भत्ता बढ़ाकर ₹40,000 किया जाएगा।

खट्टर ने कहा कि इस साल 1 अप्रैल से नहरी पानी की खपत पर लगाया जाने वाला अबियाना (सेवा शुल्क) खत्म हो जाएगा. इससे 4,299 गांवों में नहर के पानी का उपयोग करने वालों को सालाना ₹54 करोड़ की राहत मिलेगी। हालाँकि, नहर के पानी पर लगाया गया अबियाना वर्षों से लगातार सरकारों द्वारा वसूल नहीं किया गया है।