{"vars":{"id": "100198:4399"}}

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खोला घोषणाओं का पिटारा, प्रदेश में 20 हजार गरीब परिवारों को मिलेंगे 100 गज के प्लॉट

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खोला घोषणाओं का पिटारा, प्रदेश में 20 हजार गरीब परिवारों को मिलेंगे 100 गज के प्लॉट
 

हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के गरीब  परिवारों के लिए सुविधाओं का पिटारा खोल दिया है। हरियाणा सरकार प्रदेश के 20 हजार गरीब परिवारों को 100 गज के प्लाट आवंटित करने जा रही है।


 मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आज चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश के 20 हजार गरीब परिवारों को 100 गज के प्लाट देने की बड़ी घोषणा की है।

हरियाणा प्रदेश में अब मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले प्लॉट की सरकार रजिस्ट्री भी कराएगी।
ज्ञात हो कि यह योजना हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा शुरू की गई थी।

अब इस योजना को आगे बढ़ते हुए सोनीपत में सोमवार को बीपीएल (BPL) परिवार के लाभार्थियों को प्लाट का पजेशन और रजिस्ट्री भी मौके दी जाएगी।

प्लॉट का कब्जा ना मिलने वाले लाभार्थियों को सरकार देगी एक-एक लाख रुपए 

हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जिन परिवारों को जमीन के अभाव में प्लाट का कब्जा नहीं दिया जा सका है, उन सभी को प्लॉट खरीदने के लिए एक-एक लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। कल होने जा रहे इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी मंत्री और विधायक भी अलग-अलग स्थानों पर शामिल होंगे। आपको बता दें कि सरकार द्वारा गरीबों को प्लॉट देने की घोषणा सरकार द्वारा पहले ही की जा चुकी है। लेकिन अभी तक उनको किसी प्रकार का कागज या कब्जा नहीं दिया गया है।

प्रॉपर्टी आईडी में आ रही दिक्कतों को सरकार करेगी दूर

हरियाणा प्रदेश के सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश सरकार ने 552 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। केंद्र सरकार ने हरियाणा प्रदेश में 30,440 मकानों के निर्माण की स्वीकृति दी है। वहीं इसके अलावा सरकार प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र (PPP) को लेकर लोगों को आने वाली समस्याओं को भी दूर करने जा रहा है।

प्रॉपर्टी आईडी में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु हरियाणा सरकार ने तमाम जिलों के डीसी की ड्यूटी निर्धारित कर दी है। इसके साथ-साथ सरकार अब प्रदेश के प्रत्येक जिले में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करेगी।
इसके तहत सरकार प्रतिदिन 9 से 11 बजे सिविल सचिवालय में दरबार लगाएगी। जहां जिला उपयुक्त स्वयं प्रतिदिन तीन घंटे बैठकर लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे।