Haryana News: हरियाणा में निकाय चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की वित्तीय शक्तियों में बड़ी वृद्धि की जा रही है। शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने जनप्रतिनिधियों की वित्तीय अधिकारों को बढ़ाने का एक नया खाका तैयार किया है। इस प्रस्ताव के तहत, अब बिल पास करने के लिए चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सचिव की कमेटी में से 2 सदस्यों को साइन की पावर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, सरकारी कार्यों के लिए निकाय प्रमुख अपनी निजी गाड़ी का उपयोग कर सकेंगे और उन्हें 16 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से रियायत दी जाएगी।

प्रस्ताव के तहत, हर निकाय के अध्यक्ष को 15-20 लाख रुपए तक के काम करवाने के लिए हर महीने बजट दिया जाएगा। इससे न केवल निर्णय लेने की स्वतंत्रता बढ़ेगी बल्कि योजनाओं के कार्यान्वयन में भी तेजी आएगी।

 कई शहरों में जर्जर सामुदायिक केंद्रों और धर्मशालाओं के जीर्णोद्धार की योजना भी प्रस्तावित है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन स्थानों को उचित मरम्मत और सुविधा प्रदान की जाए, जिससे उनकी कार्यक्षमता में सुधार हो सके।

सभी चेयरमैनों को बॉडीगार्ड की सुविधा देने के साथ-साथ, अफसरों पर प्रधानों का नियंत्रण स्थापित करने का अधिकार भी दिया जाएगा। इससे न केवल सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि प्रशासनिक कार्यों में भी सुधार होगा।

इस प्रस्ताव को लेकर शहरी निकाय मंत्री ने मुख्यमंत्री कार्यालय में फाइल भेज दी है, और अब मुख्यमंत्री की स्वीकृति का इंतजार किया जा रहा है। यदि यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, तो इससे स्थानीय निकायों में कार्यप्रणाली और प्रशासनिक सुधारों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे।