हरियाणा में सरकारी कर्मचारी फिर बनेंगे भाजपा सरकार के लिए मुसीबत, OPS को लेकर 1 जुलाई से शुरू होगा आंदोलन
Haryana News: विजेंद्र धारीवाल ने कहा कि कर्मचारियों को नाराज करके सरकार अपने लिए मुश्किल पैदा कर रही है।
Jun 8, 2024, 21:37 IST
Haryana News: भाजपा ने हरियाणा की सभी 5 लोकसभा सीटें गंवा दी हैं। इसका मुख्य कारण मजदूर वर्ग का असंतोष है। अब ये कर्मचारी विधानसभा चुनाव से पहले अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलन तेज करने जा रहे हैं। हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। इसलिए कर्मचारी सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। इसे देखते हुए राज्य में पेंशन आंदोलन फिर से तेज होने जा रहा है।
पेंशन संस्थान संघर्ष समिति 1 जुलाई से 10 अगस्त के बीच राज्य के सभी जिलों में ओपीएस (पुरानी पेंशन योजना) सम्मेलन आयोजित करेगी और जिले में पेंशन आक्रोश मार्च निकालेगी और 1 सितंबर को पंचकूला में रैली निकालेगी और चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। विजेंद्र धारीवाल की अध्यक्षता में आज हरियाणा राज्य पेंशन बहाली संघर्ष समिति की बैठक हुई।
बैठक की अध्यक्षता महासचिव ऋषि नैन ने की। धारीवाल ने कहा कि राज्य का हर कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली के लिए लगातार आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार ने ओपीएस की बहाली के संबंध में अभी तक कोई उचित कदम नहीं उठाया है, जिससे राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों में नाराजगी है।
सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना पर एक बैठक के लिए पहुंचते हैं।
धारीवाल ने कहा कि ओपीएस के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन सरकार ने 20 फरवरी, 2023 को किया था, लेकिन 3 मार्च के बाद सरकार ने कोई बैठक नहीं बुलाई। विजेंद्र धारीवाल ने कहा कि कर्मचारियों को नाराज करके सरकार अपने लिए मुश्किल पैदा कर रही है। लोकसभा चुनावों में भी संघर्ष समिति द्वारा शुरू किया गया 'वोट फॉर ओपीएस "अभियान प्रभावी साबित हुआ है। धारीवाल ने कहा कि राज्य का हर कर्मचारी पेंशन की बहाली के लिए सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है।
कर्मचारियों ने कहा कि सरकार के पास अभी भी ओपीएस बहाल करके इस नाराजगी को दूर करने का मौका है। पेंशन योजना बहाल होने तक आंदोलन जारी रहेगा। 1 जुलाई से सभी जिलों में ओपीएस सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और जिला स्तर पर विरोध मार्च निकाला जाएगा और उचित माध्यमों से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया जाएगा। इसके बावजूद अगर सरकार को बहाल करने के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो 1 सितंबर को पंचकूला में रैली होगी और मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार लेगी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी।
लोकसभा चुनाव में भाजपा को हरियाणा सरकार के कर्मचारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से भाजपा को सिर्फ 4 सीटें मिली हैं। 6 सीटों पर सर्विस वोटरों की पहली पसंद कांग्रेस थी।
अंबाला, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक और सिरसा लोकसभा सीटों पर भाजपा डाक मतपत्रों से हार गई। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की करनाल और भिवानी-महेंद्रगढ़ सीटों को छोड़कर, भाजपा उन सीटों पर हार गई जहां सर्विस वोट कम थे।
भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर भाजपा ने जीत हासिल की है। हरियाणा में 1,11,143 सर्विस वोटर हैं। कांग्रेस की ओर से रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, सिरसा से कुमारी शैलजा, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी, अंबाला से वरुण चौधरी, हिसार से जय प्रकाश और करनाल से दिव्यांशु बुधिराजा ने जीत हासिल की।
पेंशन संस्थान संघर्ष समिति 1 जुलाई से 10 अगस्त के बीच राज्य के सभी जिलों में ओपीएस (पुरानी पेंशन योजना) सम्मेलन आयोजित करेगी और जिले में पेंशन आक्रोश मार्च निकालेगी और 1 सितंबर को पंचकूला में रैली निकालेगी और चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। विजेंद्र धारीवाल की अध्यक्षता में आज हरियाणा राज्य पेंशन बहाली संघर्ष समिति की बैठक हुई।
बैठक की अध्यक्षता महासचिव ऋषि नैन ने की। धारीवाल ने कहा कि राज्य का हर कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली के लिए लगातार आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार ने ओपीएस की बहाली के संबंध में अभी तक कोई उचित कदम नहीं उठाया है, जिससे राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों में नाराजगी है।
सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना पर एक बैठक के लिए पहुंचते हैं।
धारीवाल ने कहा कि ओपीएस के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन सरकार ने 20 फरवरी, 2023 को किया था, लेकिन 3 मार्च के बाद सरकार ने कोई बैठक नहीं बुलाई। विजेंद्र धारीवाल ने कहा कि कर्मचारियों को नाराज करके सरकार अपने लिए मुश्किल पैदा कर रही है। लोकसभा चुनावों में भी संघर्ष समिति द्वारा शुरू किया गया 'वोट फॉर ओपीएस "अभियान प्रभावी साबित हुआ है। धारीवाल ने कहा कि राज्य का हर कर्मचारी पेंशन की बहाली के लिए सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है।
कर्मचारियों ने कहा कि सरकार के पास अभी भी ओपीएस बहाल करके इस नाराजगी को दूर करने का मौका है। पेंशन योजना बहाल होने तक आंदोलन जारी रहेगा। 1 जुलाई से सभी जिलों में ओपीएस सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और जिला स्तर पर विरोध मार्च निकाला जाएगा और उचित माध्यमों से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया जाएगा। इसके बावजूद अगर सरकार को बहाल करने के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो 1 सितंबर को पंचकूला में रैली होगी और मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार लेगी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी।
लोकसभा चुनाव में भाजपा को हरियाणा सरकार के कर्मचारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से भाजपा को सिर्फ 4 सीटें मिली हैं। 6 सीटों पर सर्विस वोटरों की पहली पसंद कांग्रेस थी।
अंबाला, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक और सिरसा लोकसभा सीटों पर भाजपा डाक मतपत्रों से हार गई। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की करनाल और भिवानी-महेंद्रगढ़ सीटों को छोड़कर, भाजपा उन सीटों पर हार गई जहां सर्विस वोट कम थे।
भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर भाजपा ने जीत हासिल की है। हरियाणा में 1,11,143 सर्विस वोटर हैं। कांग्रेस की ओर से रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, सिरसा से कुमारी शैलजा, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी, अंबाला से वरुण चौधरी, हिसार से जय प्रकाश और करनाल से दिव्यांशु बुधिराजा ने जीत हासिल की।