Haryana Govt Scheme: हरियाणा सरकार ने राज्य में गरीब और जरूरतमंद परिवारों की मदद करने के लिए हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। राज्य में बीपीएल श्रेणी में आने वाले व्यक्ति को 100 से 100 गज के प्लॉट मिलेंगे। इस जल कल्याण योजना का लक्ष्य गरीब परिवारों को स्थायी निवास प्रदान करना है जिससे वे सुरक्षित और स्थिर जीवन जी सकें।

कार्यक्रम की घोषणा

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी (CM Nayab Saini) ने बताया कि गरीब परिवारों को 100 गज का प्लॉट देने का आदेश पहले ही दिया गया था, लेकिन बहुत से परिवारों को अभी तक प्लॉट की पोजेशन या रजिस्ट्री नहीं मिली है। यह समस्या हल करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक नई योजना बनाई, जो लाभार्थियों को तुरंत पोजेशन और रजिस्ट्री देगी।

कार्यक्रम के लाभार्थी

हरियाणा में लगभग 20,000 लोग बीपीएल श्रेणी में आते हैं और इस योजना के तहत प्लॉट की आवश्यकता है। कांग्रेस ने पहले इस योजना को शुरू किया था, लेकिन यह पूरी तरह से काम नहीं कर सका। इससे लोग अपने प्लॉट के कागजात खोज रहे थे। हरियाणा सरकार अब यह सुनिश्चित करेगी कि इन लाभार्थियों को जल्द से जल्द प्लॉट्स की पोजेशन और रजिस्ट्री मिल जाएगी।

योजना को लागू करना

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि लाभार्थियों को भूमि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत दी जाएगी। अगले दिन, इस योजना के तहत लाभार्थियों को विभिन्न स्थानों पर जमीन दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं सोनीपत में रहकर योजना की निगरानी करेंगे और लाभार्थियों को मौके पर ही रजिस्ट्री देंगे।

योजना के फायदे

इस योजना से तुरंत 7775 व्यक्तियों को जमीन और प्लॉट मिलेंगे। इसके अलावा, सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जल्द से जल्द प्लॉट्स अन्य लाभार्थियों को भी मिलेंगे। इसके लिए अन्य लोग भी आवेदन कर सकते हैं, एक ऑनलाइन पोर्टल पर।

प्रधानमंत्री आवास कार्यक्रम में योगदान 

प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) का योगदान भी मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया। उनका कहना था कि हरियाणा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 14939 घर बनाए गए हैं और 15356 घरों का निर्माण अभी भी जारी है। अब तक इस योजना पर 552 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके अलावा, 2138 पुराने घरों को सुसज्जित करने के लिए लोगों ने 60 से 60 हजार रुपये भेजे हैं।

हरियाणा सरकार की यह योजना राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे स्थायी निवास मिलेगा, जिससे वे सुरक्षित और स्थिर जीवन जी सकेंगे। सरकार की यह कार्रवाई निश्चित रूप से गरीब परिवारों की जीवनशैली में सुधार लाएगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायता देगी।