हरियाणा सरकार आयुष्मान-चिरायु योजना के तहत 110 करोड़ के बिलों का 15 जुलाई तक करेगी भुगतान
 

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) और हरियाणा सरकार के बीच आयुष्मान-चिरायु कार्ड योजना के तहत प्राइवेट अस्पतालों के लंबित 300 करोड़ के बिलों के भुगतान को लेकर सहमति बन गई है। बुधवार को इस संबंध में आईएमए के पदाधिकारियों की हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक हुई। जिसमें सरकार ने प्राइवेट
अस्पताल के 130 करोड़ के बिलों का भुगतान

15 जुलाई तक करने का आश्वासन दिया है। हालांकि इससे पहले सरकार भी 83 करोड़ के बिलों की अदायगी सरकार द्वारा की जा चुकी है। बैठक में सीईओ आयुष्मान भारत योजना डॉ. आदित्य दहिया, संयुक्त सीईओ अंकिता अधिकारी, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. आरएस पूनिया, अतिरिक्त डीजीएचएस मनीष बंसल और आईएमए की तरफ से प्रधान डॉ. अजय महाजन, सचिव डॉ. धीरेंद्र सोनी और डॉ. सुरेश अरोड़ा मौजूद रहे। बैठक में आईएमए को सूचित किया कि 25 जून से 83 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के लगभग एक लाख दावों का भुगतान जारी किया गया है। आईएमए ने 15 जुलाई तक सभी भुगतान जारी करने का अनुरोध किया। साथ ही अध्यक्ष ने 30 जून तक के 110 करोड़ के सभी लंबित भुगतान 15 जुलाई तक करने बारे कहा। इसके अलावा लंबित संदिग्ध दावों, जिनकी संख्या 5000 है, उसे भी 31 जुलाई तक निपटाया जाए।

सभी दावों को निर्धारित दिशा-निर्देशों के भीतर दी जाए मंजूरी

आईएमए ने मांग की है कि सभी दावों को निर्धारित दिशा-निर्देशों के भीतर मंजूरी दी जाए। टीएटी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, यानी दावा प्रस्तुत करने के 15 दिनों के भीतर संसाधित किया जाना चाहिए। संदिग्ध मामलों पर दावे के 30 दिनों के भीतर कार्रवाई की जाएगी। दावा प्रसंस्करण डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए एसीएस ने डीजीएचएस को 10 डॉक्टरों/डेंटल सर्जनों को आयुष्मान भारत में तैनात करने के निर्देश दिए हैं। यह भी निर्देश दिया है कि 20 नए भर्ती किए गए एनएचएम डॉक्टरों को भी 15 जुलाई तक आयुष्मान भारत में तैनात किया जाए।