Haryana: हरियाणा की सैनी सरकार एक्शन मोड पर, देखें अब क्या नया आदेश किया जारी! 

Haryana News: आदर्श आचार संहिता लागू होने से एक दिन पहले, हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार एक्शन मोड में आ गई। सरकार ने मुख्य सचिव सहित पांच आईएएस और 17 एचसीएस अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। सरकार ने 1988 बैच के आईएएस और अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। 

पीके दास ने भी अपने पद से दिया इस्तीफा:
पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन पीके दास ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्य सरकार ने राज्य के 2.70 लाख सरकारी कर्मचारियों और लगभग 2.5 लाख पेंशनभोगियों-परिवार पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की वृद्धि करने के आदेश जारी किए हैं। बढ़ी हुई दर 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी होगी।

वास्तव में, वर्तमान मुख्य सचिव संजीव कौशल जुलाई तक छुट्टी पर चले गए हैं और उनका कार्यकाल भी 31 जुलाई 2024 तक है। हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारियों की सूची में कौशल के बाद टीवीएसएन प्रसाद सबसे वरिष्ठ हैं। कौशल के सेवानिवृत्त होने के बाद, वह मुख्य सचिव बनने वाले थे।

संजीव कौशल के सेवानिवृत्ति से ठीक पहले छुट्टी पर जाने पर सवाल उठाए गए हैं। बताया जा रहा है कि उनका सीएमओ के एक अधिकारी के साथ विवाद चल रहा था। टीवीएसएन प्रसाद इस अधिकारी के बहुत करीबी हैं। वहीं केंद्र में टीवीएसएन प्रसाद की भी अच्छी पकड़ है। पिछले कुछ वर्षों में उनकी प्रगति भी तेजी से हुई है।

सेवा विस्तार मिलने पर कौशल प्रसाद नहीं बन सकते सीएस:
टीवीएस एसान प्रसाद अक्टूबर में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अगर राज्य सरकार ने जुलाई में संजीव कौशल को तीन महीने का कार्यकाल विस्तार दिया होता तो प्रसाद के लिए मुख्य सचिव बनना मुश्किल होता। वहीं, प्रसाद अब मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के बाद सरकार में सबसे शक्तिशाली हैं। मुख्य सचिव के अलावा, वह गृह सचिव और वित्त आयुक्त का प्रभार भी संभालते हैं।

विवेक कालिया को सूचना, जनसंपर्क और भाषा निदेशालय का संयुक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्हें मुख्यमंत्री का ओएसडी नियुक्त किया गया है। नई जिम्मेदारी के साथ-साथ उनके पास मौजूदा विभागों की जिम्मेदारी भी होगी।

मुख्य सचिव संजीव कौशल के करीबी सहयोगी:
पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पी. के. दास ने भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बिजली निगमों में सुधारों के लिए कई उत्कृष्ट कार्य किए थे। उन्हें मुख्यमंत्री का करीबी माना जाता था। हालांकि, उनका नाम राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण की अध्यक्षता के लिए भी भेजा गया है।