Haryana: खुशखबरी! गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाने के लिए आगे आए 500 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल, यहां से करें आवेदन
शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सरकारी स्कूलों के चौथी से बारहवीं कक्षा के छात्र अपनी पसंद के निजी स्कूलों में प्रवेश ले सकते हैं।
Mar 22, 2024, 13:52 IST
Haryana news: मुख्यमंत्री सामान्य शिक्षा, राहत, सहायता और अनुदान (चिराग) योजना के तहत गरीब परिवारों के बच्चे इस बार हरियाणा के 551 मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में मुफ्त में पढ़ाई कर सकेंगे। वह भी नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से।
1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार 31 मार्च तक सरकारी खर्च (काम की खबर) पर निजी स्कूलों में अपने बच्चों के प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सरकारी स्कूलों के चौथी से बारहवीं कक्षा के छात्र अपनी पसंद के निजी स्कूलों में प्रवेश ले सकते हैं। हालांकि, उन्हें प्रवेश के लिए अपने अनुभाग में एक स्कूल चुनना होगा।
अगर चिराग योजना में उल्लिखित किसी निजी स्कूल में कक्षा में निर्धारित सीटों की संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो 1 से 5 अप्रैल तक लकी ड्रॉ आयोजित किया जाएगा। इसके बाद चयनित छात्रों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। चिराग योजना के तहत प्रवेश देने के लिए सहमति देने वाले सभी निजी स्कूलों को 10 अप्रैल तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी और इसे स्कूल के नोटिस बोर्ड पर रखना होगा।
इसके साथ ही 15 अप्रैल तक शिक्षा विभाग के पोर्टल पर बच्चों का प्रवेश डेटा दिखाना भी अनिवार्य होगा। बच्चों की फीस का भुगतान सरकार द्वारा निजी स्कूलों को फॉर्म-6 में बताए गए शुल्क के अनुसार किया जाएगा।
1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार 31 मार्च तक सरकारी खर्च (काम की खबर) पर निजी स्कूलों में अपने बच्चों के प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सरकारी स्कूलों के चौथी से बारहवीं कक्षा के छात्र अपनी पसंद के निजी स्कूलों में प्रवेश ले सकते हैं। हालांकि, उन्हें प्रवेश के लिए अपने अनुभाग में एक स्कूल चुनना होगा।
अगर चिराग योजना में उल्लिखित किसी निजी स्कूल में कक्षा में निर्धारित सीटों की संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो 1 से 5 अप्रैल तक लकी ड्रॉ आयोजित किया जाएगा। इसके बाद चयनित छात्रों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। चिराग योजना के तहत प्रवेश देने के लिए सहमति देने वाले सभी निजी स्कूलों को 10 अप्रैल तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी और इसे स्कूल के नोटिस बोर्ड पर रखना होगा।
इसके साथ ही 15 अप्रैल तक शिक्षा विभाग के पोर्टल पर बच्चों का प्रवेश डेटा दिखाना भी अनिवार्य होगा। बच्चों की फीस का भुगतान सरकार द्वारा निजी स्कूलों को फॉर्म-6 में बताए गए शुल्क के अनुसार किया जाएगा।