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नायब सैनी सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को दिया एक और बड़ा तोहफा, इन कर्मचारियों की हो गई बल्ले-बल्ले

Naib Saini government gave another big gift to the raw employees, these employees became very happy
 

haryana news:हरियाणा प्रदेश में नायब सैनी सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को एक और बड़ा तोहफा दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में प्रदेश सरकार ने हरियाणा में कौशल रोजगार निगम (HKRN) तथा आउटसोर्सिंग पॉलिसी लगे लगभग एक लाख 20 हजार कच्चे कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा गारंटी दी थी।

प्रदेश सरकार द्वारा दी गई इस सुरक्षा गारंटी के तहत 58 वर्ष तक के लिए इन कर्मचारियों की नौकरी को सुनिश्चित करने की घोषणा की गई थी। नायब सैनी सरकार प्रदेश में 120000 कच्चे कर्मचारी को सुरक्षा गारंटी देने के बाद अब 50 हजार से अधिक मानदेय वाले कर्मचारियों की सेवाएं सुरक्षित करने के लिए भी अलग पॉलिसी बनने पर विचार कर रही है। सरकार की इस घोषणा के बाद अब 50000 से अधिक सैलरी वाले कर्मचारी को भी बड़ा फायदा होगा।

बड़े पद पर कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा इसका लाभ

हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की घोषणा के बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर हजारों की संख्या में बड़े पदों पर कार्यरत विश्वविद्यालयो के असिस्टेंट प्रोफेसर, एक्सटेंशन लेक्चरर, पॉलीटेक्निक कॉलेज में कार्यरत अध्यापकों, पशु चिकित्सकों, जेई, एसडीओ और टेक्निकल विभागों में कार्यरत 5 हजार के लगभग कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा।


असिस्टेंट प्रोफेसरों को योग्यता, वेतनमान व सेवाकाल के रिकार्ड के आधार पर अलग से पालिसी बनाकर किया जाए नियमित

मुख्यमंत्री निवास के सामने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसरों को योग्यता, वेतनमान व सेवाकाल के रिकार्ड के आधार पर अलग से पालिसी बनाकर नियमित किया जाए। मुख्यमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन कर रहे प्रतिनिधिमंडल में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय सोनीपत, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के अलावा संस्कृत कैथल यूनिवर्सिटी, चौ. रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद के असिस्टेंट प्रोफेसर भी शामिल थे। 


मुख्यमंत्री ने प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों से कहा कि 50 हजार रुपये से अधिक मानदेय वाले कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए सरकार द्वारा अलग नीति बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसी भी कच्चे कर्मचारी का रोजगार नई भर्ती के कारण नहीं छीनेगी।