IDBI Bank: आईडीबीआई बैंक सरकार के निजीकरण लिस्ट में लंबे समय से शामिल है। सरकार के पास बैंक में 45.5% हिस्सेदारी है, जबकि भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के पास 49% से अधिक हिस्सेदारी है। योजना के अनुसार, सरकार बैंक में 60.7% हिस्सेदारी बेच सकती है, जिसमें सरकार का 30.5% और LIC का 30.2% हिस्सा शामिल है।

आईडीबीआई का वर्तमान मार्केट कैप लगभग ₹1,08,814.31 करोड़ रुपये है। हालाँकि, सरकार को इस बैंक में कर्ज के भारी घाटे से उबारने के लिए पूंजी डालनी पड़ी है। जानकारों का मानना है कि इस प्रक्रिया में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि बैंक अब एक प्राइवेट एंटिटी में बदलने की दिशा में है।

डिपार्टमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट (DIPAM) के सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडेय के अनुसार, आईडीबीआई बैंक के स्ट्रैटेजिक सेल की प्रक्रिया इस साल पूरी होने की उम्मीद है। रिजर्व बैंक शॉर्टलिस्ट किए गए बिडर्स की जांच-परख कर रहा है, और इसके बाद उन्हें वर्चुअल डेटा रूम में बैंक की एक्सक्लूसिव जानकारियां दी जाएंगी ताकि वे ड्यू डिलिजेंस कर सकें।

आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के इस महत्वपूर्ण कदम से बैंकिंग क्षेत्र में बड़े बदलाव की संभावना है, और सभी की निगाहें अब सरकार की आगामी योजनाओं पर टिकी हैं।