Rajasthan Employees News: राजस्थान सरकार ने हाल ही में बजट घोषणा में कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां परीक्षण समिति की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कर्मचारी संगठन इस कदम से संतुष्ट नहीं हैं। वे सिफारिशों को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं ताकि वे जान सकें कि उनकी वेतन विसंगतियों को लेकर क्या निर्णय लिया गया है।

सामंत और खेमराज चौधरी समितियों का गठन

राजस्थान में वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए पहले 3 नवंबर 2017 को तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार ने सामंत कमेटी का गठन किया था। इस समिति ने 5 अगस्त 2019 को अपनी रिपोर्ट पूर्ववर्ती गहलोत सरकार को सौंपी, लेकिन रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। इसके बाद, 5 अगस्त 2021 को खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में एक और वेतन विसंगति परीक्षण समिति का गठन किया गया, जिसने 2 फरवरी 2022 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी।

कर्मचारी संगठनों की मांगें

राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सिफारिशों को सार्वजनिक किए बिना उन्हें स्वीकार करना मुश्किल है। उनका कहना है कि सिफारिशें जब तक सार्वजनिक नहीं होंगी, तब तक यह समझना संभव नहीं है कि वेतन विसंगतियों को कैसे हल किया जाएगा।

राजस्थान सरकार की वेतन विसंगति परीक्षण समिति की सिफारिशों को लागू करना एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसके क्रियान्वयन से पहले कर्मचारियों की मांगों का ध्यान रखना आवश्यक है। जब तक सिफारिशें सार्वजनिक नहीं की जातीं, तब तक कर्मचारी संगठनों में असंतोष बना रहेगा। सरकार को कर्मचारियों की मांगों पर विचार करना चाहिए और सिफारिशों को सार्वजनिक कर पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए।